काठमाण्डौ । संसद्‌मा विचाराधीन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८३’ मा विभिन्न राजनीतिक दलका १८ जना सांसदहरूले नीतिगत फेरबदलको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संशोधनका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र दर्ता भएका यी प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व तहको कार्यकाल, डिजिटल प्रविधिको कानुनी मान्यता, सञ्चालकहरूको योग्यता, वित्तीय सुशासन र संघीयता अनुकूलको प्रादेशिक बैंकिङ संरचना निर्माण लगायतका विषय मुख्य छन्। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूमा परशुराम तामाङ, प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, विदुषी राणा, अनुश्का श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी, गणेश कार्की, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, खुश्बु ओली, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, अशुदा कुमारी बराल, डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, रमेश कुमार मल्ल, सुशील खड्का, समिक्षा बास्कोटा, कमल सुवेदी, गणेश पराजुली र गुरु प्रसाद बराल रहेका छन्।

प्रस्तावित संशोधनहरूमध्ये केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति (बोर्ड) र उच्च नेतृत्वको योग्यता एवं ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थामा सांसदहरूले सबैभन्दा बढी चासो देखाएका छन्। सांसदहरू विदुषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले सञ्चालकको कार्य अनुभवलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न माग गर्दै सरकारी विशिष्ट श्रेणीको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा वाणिज्य बैंकको कार्यकारी तहमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र योग्य हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेका छन्। यसैगरी, वित्तीय स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्न कुनै वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट अवकाश भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन ३ वर्ष र गभर्नर नियुक्त हुन २ वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था क्रमशः सांसद खुश्बु ओली र गुरु प्रसाद बरालले अघि सारेका छन्। राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीको हकमा भने अवकाश भएको २ वर्ष पूरा हुनुपर्ने संशोधन लिमा अधिकारीको छ।

बढ्दो डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै विधेयकमा क्रिप्टोकरेन्सीको वैधानिकता र केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) बारे प्रस्ट कानुनी सीमा कोर्न प्रस्ताव गरिएको छ। सांसदहरू सुशील खड्का, गणेश पराजुली र कमल सुवेदीले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रालाई मात्र कानुनी मान्यता दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रबाट जारी भर्चुअल वा क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध घोषणा गरी इजाजतविना यसको कारोबार गर्न पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने व्यवस्था माग गरेका छन्। प्रविधिको विस्तारसँगै बढेको साइबर जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय ठगी, फिसिङ र अनधिकृत पहुँचबाट सेवाग्राहीलाई हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले कडा नियामक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने सांसद समीक्षा बास्कोटाले क्रेडिट कार्डसँगै डेबिट कार्डलाई पनि ऐनमै कानुनी रूपमा समेट्न र म्याक्रोप्रुडेन्सियलजस्ता प्राविधिक शब्दलाई यथावत् राख्न सुझाएकी छन्।

मुलुकको संघीय संरचनाअनुरूप केन्द्रीय बैंकले प्रादेशिक अवधारणालाई चिन्नुपर्ने भन्दै ऐनमै ‘प्रदेश बैंक’ शब्द थपेर प्रादेशिक बैंकको जग बसाल्नुपर्ने संशोधन सांसद परशुराम तामाङले दर्ता गराएका छन्। अर्कातर्फ, केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले सांसद सुशील खड्काले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको साविकको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर ४ वर्ष कायम गर्नुपर्ने र बाहिरबाट नियुक्त हुने डेपुटी गभर्नरको उमेर ५० वर्ष नकटेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंककै विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूमध्येबाट कार्यक्षमताका आधारमा रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने मत रमेश कुमार मल्ल, खुश्बु ओली र लिमा अधिकारीले राखेका छन्।

आर्थिक व्यवस्थापन र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउन मौद्रिक नीतिको निर्माण र यसको घोषणा प्रणालीमा समेत परिमार्जनको माग गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको बोर्डमा महिला सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने प्रस्तावसँगै मौद्रिक नीतिलाई थप जवाफदेही बनाउन आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था सांसदहरूले सुझाएका छन्। संसद्को भूमिकालाई जोड दिँदै प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन हरेक तीन/तीन महिनामा संघीय संसद्‌मा पेस गरी गहन छलफल गरिनुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। दर्ता भएका यी डेढ दर्जन संशोधन प्रस्तावहरूमाथि अब बस्ने संसदीय समिति र पूर्ण सदनमा दफावार छलफल हुनेछ।