काठमाण्डौ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) का निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाण्डौ उपत्यकाको खानेपानी वितरण र पूर्वाधार निर्माणमा बजेट निकासाको प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो रहेको बताएका छन्। बुधबार संसदको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै निर्देशक श्रेष्ठले बजेट प्राप्तिका लागि एउटा फाइल ६४ वटा टेबलमा घुम्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको खुलासा गरेका हुन्।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण वा अनुदान सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको बजेट अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पिडिइमओ) र भ्याली बोर्ड हुँदै पिआईडीसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ। मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पिआईडीले विशेष गरी चक्रपथभित्रको ‘बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम’ र प्राथमिक लाइनहरूमा पाइप बिछ्याउने कार्य गरिरहेको छ।

१० वटा पानी ट्याङ्कीमार्फत पानी वितरण गर्ने योजना रहेकोमा अधिकांश ट्याङ्कीहरू चक्रपथ बाहिर निर्माण भएका छन्। चक्रपथ बाहिरका बासिन्दाले पनि मेलम्चीको पानी पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले कतिपय स्थानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए। हाल चक्रपथभित्र करिब ५६ वटा ‘डिस्ट्रिक्ट मिटरिङ एरिया’ (डीएमए) छुट्याएर पानी सञ्चालन भइरहेकोमा २४ वटा डीएमए काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। बाँकी क्षेत्रमा पनि परीक्षण पश्चात् हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

आलुबारी क्षेत्रमा पुरानो ठेक्का तोडिएकाले साउनको दोस्रो हप्ताभित्र नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी निर्देशनालयले गरेको छ। यस्तै, कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमी, भक्तपुर, जोरपाटी उत्तर (कपन) र जोरपाटी दक्षिण (पेप्सीकोला) क्षेत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति सुस्त बनाएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीका माग सम्बोधनका लागि संसदीय समितिबाट निर्देशन भए कार्यसम्पादनमा सहज हुने बताए। निर्देशक श्रेष्ठले खानेपानीको पाइपलाइनमा अखाद्य वस्तु र मृत जनावरहरू भेटिने गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा चिन्ता व्यक्त गरे। महाराजगञ्जस्थित केन्द्रीय कन्ट्रोल सिस्टम (स्काडा प्रणाली) बाट वितरणको निगरानी भइरहे पनि पाइपलाइनको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायहरूको समेत सक्रियता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच हुने विवादका कारण आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा जाँदा कानुनी जनशक्तिको अभावमा सरकारले मुद्दा हार्ने र ब्याजसहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए। उपत्यकामा खानेपानीको आपूर्ति बढेसँगै उत्पन्न हुने फोहोर पानी (वेस्ट वाटर) व्यवस्थापनका लागि ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

गुहेश्वरीमा ३ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र धोबीघाट, कोड्कु, गोकर्ण तथा हनुमानघाटमा थप केन्द्रहरू निर्माण भइरहेका छन्। नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू हटाइएका स्थानमा ‘अन्डरग्राउन्ड’ ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने र माथिल्लो भागमा पार्क बनाउने प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरिएको समेत निर्देशक श्रेष्ठले बैठकमा जानकारी दिए। उनले सडक खन्ने अनुमति लिने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पनि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गरे।