काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थायित्व र समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा सन्तुलित दृष्टिकोण राखेको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले जनाएको छ।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, केन्द्रीय बैंकले विगतको परम्परागत ढाँचामा परिवर्तन गर्दै वित्तीय प्रणाली र निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू समेटेकाले यस मौद्रिक नीतिलाई स्वागत गरिएको हो। नीतिले विशेष गरी रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा हाल दबाबमा रहेका कर्जाहरूको पुनरुत्थानका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको परिसंघको बुझाइ छ।
व्यावसायिक वातावरणलाई अझ पूर्वानुमानयोग्य बनाउन र नीतिगत स्थिरता कायम राख्न केन्द्रीय बैंकले चालेका कदमहरू सकारात्मक रहेको सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ। यसअन्तर्गत नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधालाई यथावत् राख्ने निर्णयको सराहना गरिएको छ।
यसैगरी बैंकका शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई लचिलो बनाइने तथा वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेसन गर्दै बैंकहरूको सञ्चालन खर्च कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनुलाई परिसंघले समयसापेक्ष ठानेको छ। विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सिबिफिनले दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएको छ।
सिबिफिनले मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा जोखिममा आधारित कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ), सुरक्षित कर्जामा कुल जोखिमका आधारमा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी कोष पर्याप्ततासम्बन्धी केही नियामकीय सहजीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप विवेकशील नियमनका सुधारका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पेस गरेको थियो।
ती सुझावहरू हाल सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा हुबहु सम्बोधन हुन नसकेको भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक अध्ययनसहित आगामी एकीकृत निर्देशनमार्फत व्यावहारिक रूपमा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने परिसंघले विश्वास एवं अपेक्षा लिएको छ। यी सुझावहरूले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमाथि बढ्दो पूँजीगत दबाब, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सरकारको आर्थिक विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, बैंकिङ प्रणालीलाई अझ सबल, प्रतिस्पर्धी र सक्षम बनाउन सिबिफिनले जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई गति दिन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारसँग निरन्तर रचनात्मक संवाद, सहकार्य तथा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्न आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा परिसंघले प्रस्ट पारेको छ।
नियामकीय सरलीकरण र बजारको वास्तविक आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाएर निर्देशिकाहरू जारी भएमा मात्र मौद्रिक नीतिले राखेका लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषण छ।
अर्थ चाैतारी ।
