काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यम (गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) लाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै मितव्ययिताका नाममा कानुन मिच्न मिल्दैन भनेको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । गत असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले आफ्नो लिखित जवाफमा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले सरकारको उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको ‘उपाय’ कानुनसम्मत हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यले सार्वजनिक स्रोत (विज्ञापन) को वितरण गर्दा मनोगत वा विभेदपूर्ण मापदण्ड अपनाउन सक्दैन । विज्ञापन वितरण वस्तुगत, पारदर्शी र समानतामूलक हुनुपर्दछ।’

मितव्ययिताको आडमा सचिव स्तरबाट कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु ‘अधिकार क्षेत्र बाहिरको’ कार्य भएको अदालतको ठहर छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव स्तरबाट मिति २०८२ चैत १८ गते भएको उक्त निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘कानुन विपरीत’ ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएको हो । अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरण र नियमनका लागि ‘विज्ञापन बोर्ड’ जस्तो विशिष्ट कानुनी संयन्त्र क्रियाशील रहेको स्मरण गराएको छ ।

ऐनको दफा १५ र ३२ बमोजिम विज्ञापन बोर्डले नै समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सचिवको परिपत्रले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई नै निष्प्रभावी बनाउन खोजेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई दण्डित गर्ने वा समर्थन गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्दा ती सञ्चार माध्यम बन्द हुने अवस्था आउन सक्ने र यसले अन्ततः नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने अदालतको ठहर छ । ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन गर्न सक्दछ, तर त्यसका लागि निजी सञ्चार माध्यमलाई समाप्तप्रायः बनाउने नीति संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यस फैसलासँगै अब सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यममा कानुनबमोजिम वितरण हुनुपर्ने बाटो खुलेको छ ।