काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सचेत गराएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वामित्व परिवर्तन, विदेशी लगानी र सेयर कारोबारका विषयमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको कानुनी अस्पष्टतालाई निरूपण गरिएको छ। यस आदेशले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एनसेलको सेयर किनबेचसम्बन्धी मुद्दालाई नियामकीय दायित्व पूरा गर्दै पारदर्शी रूपमा टुंगोमा पुर्याउन कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ।
फैसलामा सर्वोच्चले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ का प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दै अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्वमा हुने परिवर्तनका लागि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने ठहर गरेको छ। विनियमावलीमा रहेको ‘सेयरधनी’ को परिभाषाले नेपालमा दर्ता भएको अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको सेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनी र सो विदेशी कम्पनीको सेयर धारण गर्ने अफसोर (विदेशस्थित) कम्पनीलाई समेत समेट्ने अदालतको व्याख्या छ।
यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने अफसोर कारोबारहरूलाई समेत अबदेखि अनिवार्य रूपमा नियामकीय निगरानी र स्वीकृतिभित्र ल्याउने बलियो कानुनी आधार खडा गरेको छ। अदालतको आदेशमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (युके) लिमिटेडले १ डिसेम्बर २०२३ मा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गरेको तथ्यमा कुनै विवाद नरहेको उल्लेख छ। तर, कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त कारोबार गर्नुअघि नै नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा कारोबार सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको देखिएको अदालतको ठहर छ।
यही प्रक्रियागत त्रुटिलाई स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले एनसेल आजियाटालाई दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सेयर खरिदबिक्री विनियमावली र अनुमतिपत्रका सर्तहरू अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी एवं विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो व्याख्याले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई कम्पनीविरोधी दृष्टिकोणबाट नभई संस्थागत र प्रक्रियागत ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
पूर्वस्वीकृति, सूचना प्रवाह र पारदर्शितासम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गराउने उद्देश्यले गरिएको यो व्याख्याले भविष्यमा विदेशी लगानीकर्ता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्दा कुन-कुन अवस्थामा नियामकको स्वीकृति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पूर्वानुमानयोग्य वातावरण सिर्जना गर्नेछ। यसले नेपालको बहुराष्ट्रिय स्वामित्व भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूमा कानुनी स्पष्टता ल्याउनुका साथै वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र समग्र लगानी वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, फैसलाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका र अधिकारलाई थप सुदृढ बनाएको छ। प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायकको प्रभावकारी नियमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने र अनुमतिपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा नियमानुसार कारबाही गर्ने अधिकार रहेकाले आफ्नो अधिकार निर्भीक र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अदालतले निर्देशन दिएको छ। अतः सर्वोच्चको यो आदेशलाई एनसेल प्रकरणको विवादमा मात्र सीमित नराखी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय स्पष्टता, संस्थागत सुशासन, कानुनी सर्वोच्चता र लगानी सुरक्षालाई बलियो बनाउने ऐतिहासिक माइलस्टोनका रूपमा हेरिएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
