काठमाण्डौ । सरकारले श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको निर्णय बदर भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले बदर गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषीराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलाशले श्री लालीगुराँस सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै संस्था सञ्चालन हुने बाटो खुलेको छ ।
यस सहकारीले बचतकर्ताको बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गरेपछि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बचतकर्ताले सो सहकारीबाट ५ हजार रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
अर्थ चाैतारी ।
