काठमाण्डौ । स्थानीय तहको चुनाव नजिकिदै जाँदा सरकारको पूँजीगत खर्च लगातार बढ्न थालेको छ। चैत अघिसम्म सुस्त रहेको पूँजीगत खर्च अहिले दैनिक अर्ब भन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको तथ्याँक अनुसार मंगलबार मात्रै ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको पूँजीगत खर्च भएको छ। चालु र वित्तीय खर्च समेत जोड्ने हो भने मंगलबार सरकारले एकैदिन ११ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक रुपमा १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने भन्दै भाषणबाजी गर्दै आएपनि चैत अन्तिमसम्म सरकारको पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून थियो। चैत १ गतेसम्ममा सरकारले करिब २० प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च गरेको थियो। तर चैतको दुई सातामा पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशतले बढेको छ। चैत यता सरकारले पूँजीगत खर्च मात्रै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ।
सरकारले राजस्व मात्रै उठाउने तर समयमा नै खर्च गर्न नसक्ने प्रबृत्तिका कारण पनि बैंकहरुले तरलताको समस्या भोग्दै आएका छन्। अहिले पनि सरकारको खर्च बढ्न नसक्दा बैंकहरुमा निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन। जसले गर्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकमको अभाव चर्किदै गएको छ। अहिले सरकारले लक्ष्यको ५४ प्रतिशत राजस्व उठाइसकेको छ भने त्यसअनुसार खर्चमा भने प्रगति देखिदैन। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर सरकारको खर्च केही बढ्न थालेसँगै बैंकरहरुले पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव केही कम हुने आशा गर्न थालेका छन्।
गत सोमबार पनि १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च भएको थियो भने आइतबार ७१ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको थियो। चुनाव नजिकिदै गर्दा जनप्रतिनिधिले पनि विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिएका छन्। यसले भुक्तानी केहि बढेको छ जसले गर्दा खर्चमा केहि तिब्रता आएको देखिन्छ। हाम्रोमा जुनसुकै सरकार आएपनि वर्षको अन्तिममा बजेट खच गर्ने चलन विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। अहिलेको सरकारले पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै समानुपातिक रुपमा बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारको खर्च अझै कम छ। गत वर्षको यसै अवधिमा कुल लक्ष्यको २५.७९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसकेको थियो। अहिले केहि दिन यता भने सरकारको खर्चको रफ्तार निकै बढेको छ।
महालेखाको तथ्याँक अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ। यस वर्ष ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म २४.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। १ महिना अघिसम्म त यो निकै कम थियो। फागुनयता खर्च केहि बढेको देखिन्छ। फागुन दोस्रो सातासम्ममा १८.११ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएकोमा त्यसयता करिब १ महिनामा पूँजीगत खर्च ६ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ। अहिले पनि सरकारको खर्च केही बढ्न थालेपछि चौथो त्रैमासमा भने बैंकहरुमा तरलताको अवस्था केही सहज हुनसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ। अहिले सुस्त रहेको निक्षेपमा बैशाखपछि भने केहि सुधार आउनसक्ने आँकलन बैंकरको छ।
अर्थ चाैतारी ।