काठमाण्डौ । धितोपत्र बजारमा अरबौं रुपैयाँको हेरफेर र संगठित अनियमितताको आरोप लगाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनले उच्च तहका व्यवसायी, दलाल कम्पनी र विभिन्न संस्थागत संरचनाहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
प्रतिवेदनले बजारमा नक्कली माग सिर्जना गर्ने, अग्रिम रकम बिना अरबौंको कारोबार गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई ठग्ने योजनामा संलग्न समूहविरुद्ध कडा कानुनी कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
व्यवसायी दीपक भट्ट
छानबिन प्रतिवेदनले दीपक भट्टलाई यस योजनाको मुख्य योजनाकारको रूपमा दोषी ठहर गरेको छ । उनले धितोपत्र दलाल कम्पनीसँग मिलेर नियम विरुद्ध कुनै अग्रिम रकम नतिरी ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद गरेका थिए ।
कुनै पनि कारोबारमा कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम अनिवार्य हुने प्रावधान हुँदाहुँदै उनले यो व्यवस्था उल्लंघन गरेका थिए । उनले २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ उधारो राखेर बजारमा सक्रिय रूपमा चलखेल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दीपक भट्टले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लगायतका कम्पनीहरूको सेयरमा नक्कली माग सिर्जना गरी मूल्य बढाउने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको छ । उनले आफू सञ्चालक रहेका विभिन्न संस्थाहरूको खाता र रकम प्रयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप पनि लागेको छ ।
भृकुटी स्टक ब्रोकिङ
भट्टको योजनालाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने मुख्य संरचनाको रूपमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ र यसको नेतृत्व देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त दलाल कम्पनीले नियम विरुद्ध बिना कुनै धरौटी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्न सुविधा दिएको थियो ।
ग्राहकबाट अग्रिम रकम नलिई कारोबार गराउनुका साथै समयमै रकम असुल नगर्ने जस्ता कार्यहरूले धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी नियमहरूको स्पष्ट उल्लंघन भएको देखिएको छ । यसले बजारको पारदर्शिता र विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अन्य दोषीहरू
छानबिन प्रतिवेदनले सुलभ अग्रवाल, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राज बहादुर शाहलाई पनि यस योजनामा सक्रिय रूपमा संलग्न देखाएको छ । उनीहरूले बिना कुनै धरौटी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार गरेको र भुक्तानी नगरी आफ्नो खातामा सेयर प्राप्त गरेको पाइएको छ ।
यी व्यक्तिहरूले एउटै स्रोत प्रयोग गरेर कारोबार गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले यसलाई सुनियोजित र समन्वित गतिविधिको रूपमा व्याख्या गरेको छ । उनीहरूको गतिविधिले बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरी मूल्य वृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ ।
सजाय सिफारिस
छानबिन प्रतिवेदनले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत विभिन्न दफाहरूको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । मूल्य उतारचढाव गराउने, झुटो कारोबार गर्ने र बजारलाई प्रभावित पार्ने जस्ता कसूरहरू स्पष्ट रूपमा स्थापित भएको उल्लेख छ ।
यसका आधारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, लगानीकर्तालाई पुर्याएको नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने प्रावधान पनि लागू गर्न भनिएको छ ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई १० वर्षसम्म कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापक पदमा बस्न नपाउने गरी अयोग्य घोषित गर्नुपर्ने सिफारिस समेत गरिएको छ ।
अर्थ चाैतारी ।
