काठमाण्डौ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको ग्रेस अधिवको अर्थात् कर्जा प्रवाह भएदेखि किस्ता तिर्नुपर्ने मितिसम्मको अवधिमा ब्याजदर पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। आयोजना तथा उद्योगको प्रकार तय गरेर नयाँ वयवस्था कार्यान्वयनको तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको हो। त्यसको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सुझाव समेत माग गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृति अनुसार विभिन्न शर्तहरु तोकिएको हुन्छ। भौतिक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने ठुला परियोजनाहरु सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैंकले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि पनि तोकेको हुन्छ र सो समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरेको हुन्छ।

ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज पुँजीकरण गरी आम्दानी गर्दैआइरहेको छन्। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले यो मस्यौदा तयार गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

कस्तो हुन्छ व्यवस्था?
राष्ट्र बैंकका अनुसार सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको आयोजना प्रतिवेदन र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ।

र सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपनराष्ट्र बैंकले बनाएको मस्यौदामा उल्लेख छ।

ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्र
(क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग,
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,
(ग) औषधि उद्योग,
(घ) केबुलकार उद्योग,
(ङ) चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग,
(च) दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग,
(छ) मेडिकल कलेजहरु
(ज) पर्यटक स्तरीय होटलहरु
(झ) अस्पताल
(ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु ।
(ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने कागज उद्योग