काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

जसअनुसार सात वटा प्रदेशहरूको हकमा जम्मा रु ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र ७५३ स्थानीय तहहरूको हकमा जम्मा रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । जसअनुसार कुल जम्मा रु १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको आयोगको भनाइ छ ।

अनुदानसम्बन्धी सिफारिस आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) को व्यवस्थाबमोजिम गरिएको आयोगले जनाउको छ । जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा तोकिएका आधारहरू बमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान छुट्टाछुट्टै गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।

यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकम गणना गर्दा ३४ स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख भन्दा कम पाउने देखिएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘त्यस्तो रकमले न्यूनतम रूपमा स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त नहुने आयोगले महशुस गरी प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा रु ६ करोड ५० लाख प्राप्त होस् भन्ने हेतुले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको अवस्था समेतको आधारमा महानगरपालिकाहरूको सूत्र बापतको रकममा करिब १३ प्रतिशतले कट्टा गरी त्यस्तो रकम ६ करोड ५० लाख भन्दा कम हुने ३४ वटा स्थानीय तहमा थप गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम सिफारिस गरिएको छ ।’