काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरुले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ वित्तीय समानीकरण सिफारिस गर्ने गरेको हो । जसअनुसार यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहले कम्तीमा पनि ६ करोड ५० लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् ।
यो रकम स्थानीय तहले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्ने आयोगको भनाइ छ ।
कुन स्थानीय तहलाई कति : सूची हेर्नुहोस्
अर्थ चाैतारी ।
