काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको सङ्ख्या घटाउन जोड दिएको छ । २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने समेत मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिमा अब निश्चित रकमभन्दा माथिको ऋण लिनेले स्थायी लेखा (पान) नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरूले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।