काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ असार मसान्त भित्र मर्जरमा गई एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा सहुलियत दिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा विभिन्न जोखिम देखिएपछि गत फागुनमा एक निर्देशन जारी गर्दै लाभांश वितरणमा कडाई गरिएको थियो । तर, अहिले आएर मर्जरमा सहभागी हुने लघुवित्तलाई भने लाभांश वितरणमा सहुलियत दिइएको हो ।

हाल लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (बोनस/नगद) लाभांश वितरण गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने लाभांशको १० प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर) मा छुट्टाउनुपर्छ । गत फागुनमा जारी गरिएको निर्देशनले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । तर, मर्जरमा जाने लघुवित्तले एकीकृत कारोबार गरेको एक बर्षसम्म त्यस्तो रकम छुट्टाउन नपर्ने राष्ट्र बैंकले बिहीवार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । समग्रमा मर्जर गएका लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा सहुलियत दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, लघुवित्तहरुलाई थप मर्जरमा जान पनि प्रोत्साहन गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउछन् ।

यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस ) वितरण गर्दा लघुवित्तले को प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरादायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो गत फागुनमा वार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसमा मर्जरमा जाने लघुवित्तले एक बर्षसम्म यस अन्तरगत सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा छुट्टाउन पर्दैन, जसले लगानीकर्तालाई दिइने लाभांश केही बढ्न सक्नेछ । यद्यपि, मुनाफाको १ प्रतिशत रकम भने उनीहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्टाउन पर्छ । यस्तै, एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।