काठमाण्डौ । बागमती प्रदेशभित्र कृषि उत्पादन र खेती गरिने क्षेत्र घट्दै जान थालेको देखिएको छ । यस्तै प्रदेशभित्रका मुख्य बालीहरूको उत्पादनमा समेत कमी आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनको वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

२०८१/०८२ मा बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ११.८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन गत वर्षको तुलनामा कम रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समग्र कृषि क्षेत्रमा भने बागमतीको हिस्सा १७.१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रमुख कृषि बालीले ढाकेको कुल क्षेत्रफल ५.८ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने एक प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्र ७.५ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ ।

कुन बालीको क्षेत्रफल घट्यो ?

प्रतिवेदन अनुसार मुख्य खाद्यान्नमध्ये धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.९ प्रतिशत, मकै ६.६ प्रतिशत, गहुँ ५.० प्रतिशत, कोदो ५.१ प्रतिशत, फापर १६.१ प्रतिशत र जौ २५.६ प्रतिशतले घटेको छ । समीक्षा वर्षमा आलु, तेलहन, दलहन र भटमास बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा पनि क्रमशः ११.९ प्रतिशत, १९.८ प्रतिशत, २४.५ प्रतिशत र २६.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । तरकारी तथा बागवानी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल भने ५.१ प्रतिशतले बढेको छ । मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल ४५.५ प्रतिशतले उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । तर फलफूल बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ५.९ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।

खाद्य बालीको उत्पादन घट्दो

समग्र कृषि बालीको उत्पादन ०.८ प्रतिशतले बढे पनि खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन ६.५ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये कोदोको उत्पादन ५.२ प्रतिशतले बढेको छ । तर धान उत्पादन १.१ प्रतिशतले, मकै ५.० प्रतिशत, फापर ५.१ प्रतिशत, गहुँ १८.५ प्रतिशत र जौ ३२.६ प्रतिशतले घटेको छ । गैरखाद्यान्न बालीमा आलुको उत्पादन ८.३ प्रतिशतले बढे पनि भटमास, तेलहन र दलहन बालीको उत्पादन क्रमशः १२.३ प्रतिशत, २१.० प्रतिशत र २७.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

तरकारी तथा बागवानीको उत्पादन १६.२ प्रतिशतले बढेको छ, यो प्रदेशको कुल कृषि उत्पादनको ३१.५ प्रतिशत हिस्सा हो । फलफूल उत्पादन १.९ प्रतिशतले घटेको छ भने मसला उत्पादन ४४.१ प्रतिशतले बढेको छ । जिल्लागत रूपमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा बढी १६.९ प्रतिशत र भक्तपुरको सबैभन्दा कम २.७ प्रतिशत छ । तरकारी तथा बागवानी उत्पादनमा चितवनको हिस्सा सबैभन्दा बढी २१.३ प्रतिशत रहेको छ ।

दूध र मासु उत्पादनको अवस्था

गत आवमा बागमती प्रदेशमा दूध उत्पादन १.२ प्रतिशतले र मासु उत्पादन २.९ प्रतिशतले घटेको छ भने अण्डा उत्पादन २.७ प्रतिशतले बढेको छ । माछा उत्पादन २.८ प्रतिशतले घटेको छ । वनजन्यतर्फ काठ उत्पादनमा ५२.४ प्रतिशत र दाउरा उत्पादन २९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जिल्लागत रूपमा दूध उत्पादनमा काभ्रेपलाञ्चोकको योगदान २२.३ प्रतिशत (सबैभन्दा बढी) छ भने मासु उत्पादनमा चितवन १८.६ प्रतिशत र अण्डा उत्पादनमा पनि चितवनकै ४२.२ प्रतिशत हिस्सा प्रमुख रहेको छ । यस्तै माछा उत्पादनमा पनि चितवनको हिस्सा ८३.८ प्रतिशत रहेको छ ।

४७ प्रतिशत सिँचाइ, बढ्यो कृषि कर्जा

बागमती प्रदेशमा कुल खेती गरिएको क्षेत्रफल ३ लाख ४५ हजार ३ सय ४० हेक्टरमध्ये ४७.० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६२ हजार २ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै २०८२ असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल प्रवाहित कर्जाको ३.७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको हो । कृषि कर्जामध्ये काठमाडौँ जिल्लाको हिस्सा ५२.६ प्रतिशत र चितवनको २३.१ प्रतिशत छ ।

बागमती प्रदेश र कृषिमा चुनौती ?

प्रतिवेदनले बागमती प्रदेशमा कृषि क्षेत्रले सामना गरिरहेका विभिन्न चुनौतीहरू औँल्याइएको छ । जसमा सहरीकरण, खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिका कारण खेतीयोग्य जमिनको उपलब्धता घट्दै जानु मुख्य देखाइएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पहुँचमार्गको विकास र कृषि पूर्वाधारको अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र बाली तथा पशु बीमा प्रभावकारी नहुँदा किसान मारमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै आयातित तरकारी तथा फलफूलका कारण किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्या पनि राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युवा पलायनले गर्दा कृषि कार्यमा श्रमिक अभावसमेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तालिकामा हेर्नुहोस् अवस्था