काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार एकाएक १९ न्यायाधीशहरू सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन गरेर एक प्रतिवेदनमाथिको सुनुवाइ थालेको छ । सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सबै न्यायाधीश समावेश गरेर बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको हो ।

२४ भदौको आगजनीपछि सीमितबाहेक सर्वोच्च अदालतका सबैजसो कागजातहरू जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतले मुद्दाका पक्ष एवं सरोकारवालाहरुलाई सम्बन्धित मुद्दाको कागजात बुझाएर सहयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले मुद्दाको तारिख लिनेहरूलाई एक महिनाको समय दिइएको तर जलेका कागजात र मिसिल ल्याउन दुई महिनाको अवधि दिइएकाले एकरुपतासहित निकास दिलाउन बृहत पूर्ण इजलास राखिएको बताए ।

‘त्यो काम फूलकोर्टबाट पनि हुन्थ्यो होला । तर हामीसँग कोभिडका बेलामा त्यसैगरी बृहत पूर्ण इजलासबाट निकास निकालेको अनुभव थियो’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यही भएर अहिले पनि बृहत पूर्ण इजलासमा तारिख र म्यादसम्बन्धी विषयको प्रतिवेदन पेस भएको हो । अब इजलासले नै आवश्यक निकास दिनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतमा यसरी सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको यो दोस्रो घटना हो । कोरोनाकालका बेलामा १६ जेठ, २०७७ मा सर्वोच्च अदालतमा त्यसैगरी बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । उक्त इजलासले लकडाउनका कारण अप्ठेरोमा पर्ने मुद्दाहरूको बाधा अड्चन फुकाउँदै सेवाग्राहीहरूले एक महिनाको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको थियो । जेनजी आन्दोलनको भोलिपल्ट २४ भदौमा अज्ञात समूहले विभिन्न संवैधानिक निकाय र अड्डाहरुमा आगजनी गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालत पनि ध्वस्त भएको थियो ।

केही सीमित फाइलहरु मात्रै सग्लो भएकोमा सर्वोच्च अदालतले कागजान नष्ट भएका मुद्दाका फाइल र अरु प्रमाणहरू संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आगजनीले ध्वस्त भएकाले अदालतका सेवाग्राही र मुद्दाका पक्षहरुले तारिख लिने क्रममा सहुलियत पाइरहेका छन् । त्यसै सिलसिलामा म्याद र जलेका फाइलको अर्को कपी पेश गर्ने विषयमा अन्यौल देखिएकाले १९ सदस्यिय बृहत पूर्ण इजलास गठन भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए ।