काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुनासाथ गएको जुलाई महिनामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय एमसीए नेपाल र नेपाल सरकारबीच एउटा गोप्य सम्झौता भएको तथ्य बाहिरिएको छ। स्रोतका अनुसार उक्त सम्झौतामा एमसीए नेपाललाई सबै प्रकारका कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि नेपाल सरकारले त्यसमा हस्ताक्षर नगरे एमसीसी परियोजना नै अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट अडान एमसीए नेपालले लिएपछि तत्कालीन ओली सरकारले बाध्य भएर सम्झौतामा सहमति जनाएको बताइन्छ।

हालसम्म सार्वजनिक नगरिएको उक्त कर छुटसम्बन्धी सम्झौतामा अरू के–कस्ता शर्त समावेश छन् भन्ने विवरण खुल्न बाँकी छ। एमसीसी कम्प्याक्टमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान रकममा मात्र कर छुट दिने व्यवस्था छ। त्यसविपरीत, नेपाल सरकारले आफैं लगानी गर्ने भनिएको करिब १९७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकममा समेत उही स्तरको कर छुट दिनुपर्ने माग एमसीए नेपालले निरन्तर राख्दै आएको थियो।

नेपालको विद्यमान नीतिअनुसार विदेशी अनुदानमा मात्र कर छुट दिने प्रावधान छ। यही कारण अर्थ मन्त्रालयले लामो समयसम्म उक्त माग अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तर स्रोतहरूका अनुसार अन्ततः अतिरिक्त दबाबका कारण नेपालले आफ्नै लगानीबाट खर्च हुने रकममा समेत कर छुट दिन बाध्य हुनुपरेको हो।

त्यति मात्रै होइन, अनुदान रकमबाट सामग्री खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत फिर्ता दिने सुविधा पहिल्यै लागू हुँदै आएको थियो। अब त्यो सुविधा नेपाल सरकारले योगदान गरेको रकमबाट गरिने खरिदमा समेत लागू हुने गरी सम्झौता गरिएको बताइन्छ। यसको अर्थ, यदि एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारले लगानी गरेको रकमबाट एक लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री खरिद गरियो भने त्यसमा लाग्ने १३ हजार रुपैयाँ भ्याट राज्यलाई प्राप्त नहुने र फिर्ता हुने व्यवस्था लागू भएको हो। यसरी राज्यले कर संकलन गर्ने अधिकार नै सीमित पारिएको देखिन्छ।

तर यहींनेर अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ। आफूले यति व्यापक कर छुट र सुविधा लिइरहेको एमसीए नेपालले विशेषगरी चिनियाँ लगानी र अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाहरूमा भने यस्ता सुविधा लागू नहोस् भन्ने चाहेको आरोप समाचार स्रोतहरूले लगाइरहेका छन्। चक्रपथ विस्तारजस्ता परियोजनामा कर छुटसम्बन्धी निर्णय नगराउन नेपाल सरकारमाथि दबाब दिन एमसीए नेपालका कर्मचारीहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन आउने गरेको कतिपय कर्मचारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका छन्।

चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारको डिजाइन अन्तिम भइसकेको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य किन अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दा यिनै अनौठा तथ्यहरू सतहमा आएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले अनौपचारिक छलफलमा एमसीसी अन्तर्गतको एमसीए नेपाल कम्प्याक्टले चिनियाँ परियोजनाहरू अघि बढ्न आन्तरिक रूपमा अवरोध पुर्‍याएको लामो सूची प्रस्तुत गर्ने गरेको बताइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि निर्माण सामग्री तथा चीनबाट आयात हुने सामानमा लाग्ने कर छुट दिने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख छ। तर त्यो निर्णय जानाजानी पछि सार्न र चिनियाँ कम्पनीले काम नगरेको भन्ने कथालाई अतिरञ्जित रूपमा स्थापित गर्न एमसीए नेपालबाट निरन्तर दबाब आइरहेको छ। यसका कारण अर्थ मन्त्रालयले स्वाभाविक रूपमा गर्नुपर्ने निर्णय र दिनुपर्ने नीतिगत सुझावसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

उता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागबाट पठाइएका फाइलहरू समेत मन्त्रालयले अघि नबढाएको अवस्था छ। वैदेशिक सहायता अनुदानको रूपमा प्राप्त रकममा कर नलगाइने सरकारी नीतिअनुसार कर छुट दिन कुनै कानुनी अवरोध छैन। तर एमसीए नेपालको बोर्ड सदस्य भइसकेका र अमेरिकी योजनाअनुसार एमसीसी परियोजना पारित गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मनाउने मुख्य पात्रका रूपमा चिनिएका कुलमान घिसिङ मन्त्री रहेको मन्त्रालयले यो विषयमा उदासीनता देखाएको आरोप लागिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले चाहे यो विषय सजिलै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्छ। तर बजेटमार्फत मात्र सम्बोधन गर्ने, बजेटमा राखेर छुट दिने भन्दै निर्णयलाई ढिलाइ गर्ने रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालय स्वयं पनि सामेल रहेको स्रोतहरूको दाबी छ। यसरी विकास निर्माणलाई पछाडि धकेल्ने र चिनियाँ पक्षलाई काम सुरु गर्न नीतिगत अवरोध सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन्छ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “चीनले चक्रपथ अलपत्र पार्यो भनेर आरोप लगाउने वातावरण चाहिएको छ। त्यसैले जति सक्दो ढिलो निर्णय गर्ने र अनुदान दिने मुलुकलाई बदनाम गर्ने रणनीति अन्तर्गत नै यो ढिलाइ भइरहेको बुझ्न गलत हुँदैन।” रोचक त के छ भने, चिनियाँ अनुदानमै बन्न लागेको स्यापुबेसी–रसुवागढी सडक खण्डका हकमा भने कर छुटको निर्णय भइसकेको छ। तर करिब ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको चिनियाँ अनुदानमा विस्तार हुन लागेको चक्रपथ परियोजनामा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनिवार्य भन्दै अड्को थापिएको छ।

यसबीच स्मरणीय तथ्य के छ भने, नेपाल सरकारले गएको कात्तिक २० गते राजपत्र नै प्रकाशित गरेर एमसीए नेपालको परियोजनामा काम गर्ने निर्माण कम्पनी वा सेवा प्रदायकले नेपालको योगदान समेत गरी एमसीसी फन्डिङबाट आर्जन गर्ने आम्दानीमा आयकरसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनामा यति व्यापक कर छुट दिन तयार सरकार चिनियाँ अनुदानमा बन्ने परियोजनाका हकमा भने पछि हट्नुमा एमसीए नेपालको अनावश्यक दबाब र प्रभाव नै प्रमुख कारण भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

यसरी हेर्दा, विकास सहयोगको नाममा लागू गरिएको एमसीसी परियोजना अब आर्थिक सहायता भन्दा बढी भू–राजनीतिक स्वार्थको उपकरण बन्दै गएको त होइन भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।