काठमाण्डौ । मौद्रिक नीति अत्यन्त लचिलो बनाइए पनि बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। यही अवस्थालाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पछिल्लो समय बढी सक्रिय देखिए पनि त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन र कर्जाको माग बढाउन ठोस प्रभाव देखिएको छैन।

नीतिगत सहजीकरणपछि पनि कर्जा विस्तार किन सुस्त रह्यो भन्नेबारे गभर्नर विश्वनाथ पौडेल बैंक तथा व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफलमा छन्। पछिल्ला दिनमा उनले बैंकका प्रमुख कार्यकारीदेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मसँग भेटघाट गर्दै कर्जा प्रवाहका अवरोधबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तविक व्यवसायी र लगानीकर्तासम्म कर्जा पुग्ने खालका उत्पादन विकास गर्न बैंकहरुलाई उनले आग्रहसमेत गरेका छन्। तर, गभर्नरको सक्रियताबीच पनि निजी क्षेत्र अझै ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा देखिन्छ।

बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु र भविष्यप्रति अनिश्चितताका कारण बैंकहरु कर्जा विस्तारभन्दा असुलीमा केन्द्रित भएको जानकारहरु बताउँछन्। यसले गर्दा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग सिर्जना हुन सकेको छैन।

बैंकरहरुका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त छ तर जोखिम लिन सकिने वातावरण बनेको छैन। चुनावी माहोल, सरकारी खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र ठूला परियोजनाको अभावले निजी क्षेत्र लगानीमा हौसिन नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ। कतिपयले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी लगानी नै निर्णायक हुने बताउँछन्।

अर्थशास्त्रीहरु पनि नीतिगत सहजीकरण मात्र पर्याप्त नभएको धारणा राख्छन्। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने वातावरण नबन्दासम्म कर्जा विस्तार सम्भव नहुने उनीहरुको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने ठूला र प्रतिफलमुखी परियोजना नहुँदा अर्थतन्त्रमा गति आउन नसकेको उनीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ। तर, कर्जा–निक्षेप अनुपात घट्दै गएको छ। जसले कर्जा विस्तारभन्दा पनि तरलता थुप्रिँदै गएको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा दोहोरो अंकले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

यसरी गभर्नर पौडेलको सक्रिय पहलका बाबजुद निजी क्षेत्रको मनोबल अझै पूर्ण रुपमा फर्किन सकेको छैन। जबसम्म सरकार, नियामक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हुँदैन तबसम्म कर्जाको माग बढ्ने र अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सम्भावना कमजोर नै रहने देखिन्छ।