काठमाण्डौ । नेपालको पुँजीबजारको मेरुदण्ड मानिएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले तीन दशक लामो इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक र संरचनागत फेरबदलको सामना गर्दैछ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेसँगै नेप्सेको पुनर्संरचनाको बाटो खुलेको हो ।

नेपाल सरकारले नेप्सेको समग्र पुनर्संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि गत मंसिर २ गते थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ५० दिनको कार्यावधि पाएको उक्त समितिले पुँजीबजारका सरोकारवाला, पूर्व पदाधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको गहिरो विश्लेषण गरी नेप्सेलाई एक आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

स्वामित्व संरचनामा आमूल परिवर्तन र रणनीतिक साझेदारको प्रवेश

पुनर्संरचनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वामित्वको विविधीकरण र सरकारी हिस्साको न्यूनीकरण हो । हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५० प्रतिशत गरी करिब ७० प्रतिशत सरकारी स्वामित्व छ । प्रतिवेदनले नेप्सेको वर्तमान स्वरूपबाट व्यावसायिक फड्को मार्न कठिन हुने निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘रणनीतिक साझेदार’ भित्र्याउन सिफारिस गरेको छ ।

समितिको प्रस्ताव अनुसार, विदेशी ख्यातिप्राप्त स्टक एक्सचेञ्जलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म स्वामित्व सुम्पिने योजना छ । यस्तो साझेदार चयन गर्दा विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्येको हुनुपर्ने र कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । यसका साथै, सरकारले आफ्नो लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने रोडम्याप तयार पारेको छ ।

व्यावसायिक बोर्ड र स्वतन्त्र सञ्चालकको बाहुल्य

हाल नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको वर्चस्व छ, जसले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र व्यावसायिकताको अभाव खड्किने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अबको पुनर्संरचनामा सञ्चालक समितिलाई ‘व्यावसायिक’ बनाउन स्वतन्त्र विशेषज्ञ सञ्चालकहरूको बाहुल्य रहने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित ढाँचामा सञ्चालकहरूको चयनका लागि एक शक्तिशाली ‘मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति’ गठन गरिनेछ, जसले सञ्चालकको योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा सिफारिस गर्नेछ । यसले नेप्सेलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रविधिमा क्रान्ति: स्वचालित निगरानी र नयाँ उपकरण

नेप्सेले हाल प्रयोग गरिरहेको कारोबार प्रणालीले आधुनिक बजारका आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसकेको समितिको ठम्याइ छ । पुनर्संरचनाको योजनामा नेप्सेको प्रणालीलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड’ अनुरुपको बनाइनेछ, जसमा स्वचालित बजार निगरानी (Automated Surveillance) को विशेष विशेषता हुनेछ ।

यस पुनर्संरचनाले लगानीकर्ताका लागि नयाँ वित्तीय औजारहरूको ढोका खोल्नेछ । प्रतिवेदनले ‘डेरिभेटिभ्स’ (Derivatives), एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड (ETFs), इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड र कमर्सियल पेपर जस्ता उपकरणहरू कारोबारमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । साथै, लगानीकर्ताहरूका लागि ‘इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ’ (Intraday Trading), ‘सर्ट सेलिङ’ (Short Selling) र ‘मार्जिन ट्रेडिङ’ (Margin Trading) जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गरी प्रविधि र कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

बजारको पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापन

बजारको कारोबारलाई मात्र नभई त्यसपछिको राफसाफ प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउन नेप्सेको सहायक कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) को पनि पुनर्संरचना गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दोस्रो बजारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सेन्ट्रल काउन्टरपार्टी’ (CCP) र ‘अक्सन मार्केट’ (Auction Market) को स्थापनालाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ ।

नेप्सेलाई विश्वका अग्रणी बजारहरूसँग जोड्न ‘वर्ल्ड फेडेरेशन अफ एक्सचेञ्जेज’ (WFE) को पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था (IOSCO) का सिद्धान्तहरूलाई अक्षरशः पालना गर्ने योजना प्रतिवेदनमा छ ।

क्षमतावान जनशक्ति र संस्थागत सुशासन

समितिले नेप्सेमा दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव रहेको औँल्याएको छ । हाल ५७ जनाको दरबन्दीमा मात्र ३३ कर्मचारी कार्यरत रहेकाले बजार विस्तारमा चुनौती देखिएको हो । नयाँ पुनर्संरचना योजनामा ‘डाटा साइन्टिस्ट’ र ‘डाटा एनालिस्ट’ जस्ता विशेषज्ञ जनशक्ति भर्ना गर्ने र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका लागि विशेष तालिम प्रतिष्ठान (Securities Market Academy) स्थापना गर्ने योजना छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ-