काठमाण्डौ । नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक दक्षिण कोरिया जान रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) परीक्षा पास भएर बसेकाहरू केही समयदेखि आन्दोलनरत छन् ।

कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर रोष्टरमा सूचीकृत भएका तर सन् २०२६ को अन्तिम सम्ममा अवधि समाप्त हुन लागेकाहरूले म्यादभित्र कोरिया जान पाउनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन र धर्ना गरेका हुन् । उनीहरुले ललितपुरको ग्वार्को स्थित ईपीएस कोरिया शाखा र भैंसेपाटीस्थित एचआरडी कोरियाको सिबिटी, युबिटी कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

यसअघि २०८० फागुनमा भाषा परीक्षामा सहभागी हुने नपाएको विषयमा प्रदर्शन हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसबेला प्रहरीसँग झडप हुँदा सुजन राउत र वीरेन्द्र शाहीको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीले तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सवार गाडीमा आगजनी गरेका थिए ।

भाषा परीक्षा पास गरेका नेपाली श्रमिकहरू कोरियामा कृषि, निर्माण क्षेत्र र पानीजहाज बनाउने (सिप बिल्डिङ) मा रोजगारीका लागी जान पाउँछन् ।

कोरिया बसेर फर्केकाहरू पुनः परीक्षा दिएर पनि जान पाउँछन् । सो प्रणालीलाई सिबिटी भनिन्छ । पछिल्लो समय कोरिया जान प्रतीक्षामा रहेका तथा रोष्टर अवधि समाप्त भएकाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

भाषा परीक्षा पास भएर रोष्टरमा सूचीकृत भएका ८ हजार ९०२ जना अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये कृषि क्षेत्रका ४ हजार ५ सय, सिबिटीमा जान योग्यहरू १५ सय र अरू सिप बिल्डिङका छन् । २०२६ को डिसेम्बर सम्म कोरिया जान नपाएमा उनीहरू जान पाउँदैनन् ।

आन्दोलनरत पक्षले रोष्टरमा सूचीकृत भएकाहरूलाई दुई वर्ष म्याद थप गरेर भएपनि कोरिया पठाउन दबाब दिएका छन् । आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक टीकाराम ढकालले बताए ।

उनले भने, ‘श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट दक्षिण कोरिया सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागी पत्राचार गरेर वार्ताको विषयवस्तु निर्धारण गरिएको छ ।’

कोरियन पक्षबाट आमन्त्रण भएपछि उच्च स्तरीय टोली दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न छिट्टै कोरिया जाने कार्यक्रम रहेको निर्देशक ढकालले बताए ।

कोरियाको रोजगारी गुम्ने जोखिम

भाषा परीक्षा पास भएकाहरूले ललितपुरको भैँसेपाटी र ग्वार्कोसँगै अहिले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । २०८० फागुनमा दुई जनाको मृत्यु हुने गरी भएको प्रदर्शनपछि कोरियाबाट ईपीएस सञ्चालन गर्न खटिएका कर्मचारीले ‘थ्रेट’ महसुस गरेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

लगातारको आन्दोलनपछि कोरियन पक्षले मौखिक रूपमा दुई देश बिच रोजगारी प्रदान गर्ने सम्झौता ‘खारेज हुनसक्ने’ चेतावनी दिएका छन् । श्रम मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘मौखिक रूपमा उहाँहरुले सम्झौता भङ्ग हुनसक्ने कुरा हामीलाई बताउनुभएको छ, लिखित रूपमा त्यो कुरा आउँदैन ।’

अहिले कोरियाले वार्षिक १२ सय श्रमिक लैजाँदै आएको छ । कोरियामा श्रमिक जाने १७ वटा मुलुकमा समान पद्धति लागु गरिएको भन्दै कोरियाले नेपालको लागी मात्र नियम परिवर्तन गरेर रोष्टर अवधि थप गर्न नसकिने जानकारी गराएको निर्देशक ढकालले बताए । उनले भने, ‘एचआरडी कोरियाले सेक्टर पनि परिवर्तन गर्न नसकिने जानकारी हामीलाई गराएको छ ।’

स्वचालित अनलाइन प्रणाली भएको हुनाले ईपीएस प्रणालीप्रति शङ्का नगर्न कोरियाले भनेको छ । समस्या समाधानबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै ललितपुरका एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले आन्दोलन नगर्न मागकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘प्रदर्शनको नाममा उच्छृङ्खल गतिविधि हुनसक्छ, त्यस्ता गतिविधि भएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

भाषा परीक्षा पास भएकाहरूले कम्पनीमा फाइल पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्ति, कर्मचारी वा निकायले आफूले चाहे अनुसार फाइल पठाउन नसक्ने निर्देशक ढकालले बताए । उनले भने, ‘फाइल स्वचालित प्रणालीबाट जान्छ, रोजगार दाताले छनोट नगर्दा यो समस्या आएको हो ।’

माघ १८ मा श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलनको कारण कोरियासँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने कुरा औँल्याएको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भविष्यमा नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने हुँदा दबाब सिर्जना लगायतका गतिविधि नगरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’