काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध भएको आन्दोलनबाट सिर्जित क्षति अध्ययन, छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कठोर नीति लिन सुझाएको छ ।

जेनजी विद्रोह भनिएको भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटना छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा जोड दिएको हो । अनियन्त्रित सञ्जालले रणनीतिक जोखिम निम्त्याइरहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

‘अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक जोखिम’ शीर्षकअन्तर्गत सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन आठ बुँदे सिफारिससमेत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले सार्वजनिक छलफल, नागरिक सहभागिता, सूचनाको प्रवाह र विचार अभिव्यक्तिको दायरा फराकिलो बनाएको भए पनि नियमनको अभावले यी प्लेटफर्महरू व्यक्तिको विश्वसनीयता निर्माण वा ध्वस्त पार्ने शक्तिशाली साधनमा रूपान्तरण भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक धारणा प्रायः प्रमाणित तथ्यभन्दा बढी योजनाबद्ध कथन, सिर्जित भावनात्मक सामग्री र सम्बन्धित डिजिटल अभियानका आधारमा निर्माण हुने गरेको छ, जसले डिजिटल हेरफेरमा सक्षम केही पक्षहरूलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । सामाजिक सञ्जालकै कारण हिंसाले प्रश्रय पाइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आयोगले विश्वका विभिन्न मुलुकका दृष्टान्तसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।

म्यान्मारको उदाहरण दिँदै भनिएको छ, ‘फेसबुकमा व्यापक रूपमा घृणात्मक र उकास्ने सामग्री लगातार दोहोर्याइने र एल्गोरिदमिक रूपमा प्रवद्र्धन गरिने कार्यबाट रोहिङ्ग्या समुदायविरुद्ध हिंसा व्यापक बनेको देखियो । यसले हालैको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी संकटमध्ये एक निम्त्यायो, जसले अनियन्त्रित डिजिटल प्लेटफर्महरूले कति विनाशकारी परिणाम निम्त्याउन सक्छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ ।’

नेपालमा भएको जेनजी प्रदर्शनले सञ्जालमार्फत प्रवाह भएका भ्रामक जानकारी र भावनात्मक सामग्रीलाई म्यान्मारको घटनासँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक प्रचार रोक्न ‘डिजिटल जोखिम व्यवस्थापन’ का लागि राज्यको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।