काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा र चुनाव रोकिने भएको छ । उच्च अदालतले तत्कालका लागि साधारणसभा र चुनाव रोक्न आदेश दिएको हो । आज उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशद्वय खड्कबहादुर के. सी. र दीपक खनालको संयुक्त इजलाशले निवेदकको माग बमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै महासंघको ६०औँ साधारणसभा र निर्वाचन तत्कालका लागि रोकिएको हो ।

आज जारी भएको आदेशमा भनिएको छ ‘यसमा यस अदालतबाट ०८१-wo-१९८९ को उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०८१/११/१६ मा जारी भएको परमादेश बमोजिम निर्णय नगरी विपक्षी संस्थाको साधारण सभाहुँदा यी निवेदकहरु समेतलाई असर पर्ने देखिँदा सो निर्णय नभएसम्म संस्थाको साधारणसभा नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’

चैत्र २२ गते नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ सहितका सदस्यले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, महासंघको कार्यकारणी समिति, महासंघको सदस्यता समिति र महासंघको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाईएको थियो। यस मुद्दामा चैत्र २३ गते न्यायधीश स्वीकृति पराजुलीको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश र अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारि हुने आदेश दिएको थियो। आज चैत्र २६ गते सोहि आदेशले निरन्तरता पाउने गरि अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

के हो विवाद ?

अदालतले मुद्दा नम्बर ०८१-wo-१९८९ मा दिएको परमादेश बमोजिम निर्णय नगरी महासंघले साधारणसभा गर्न खोज्दा अदालतले तत्कालको लागि साधारणसभा रोक्नु भनेको हो । अब मुद्दा नम्बर ०८१-wo-१९८९ के हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

महासंघले सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरित १८ वटा संघहरुलाई सदस्यता प्रदान गरेको भन्दै नेपाल पोल एसोसियशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए, त्यहि मुद्दा नै मुद्दा नम्बर ०८१-wo-१९८९ हो। २०८१ साल फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिको बैठक बसेर वस्तुगत सदस्यता प्राप्तीका लागि १९ वटा निवेदन आएको र त्यसमध्ये ‘फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स’ मात्रै योग्य रहेको भन्दै उसलाई सदस्यता दिनका लागि महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, फागुन २३ को सदस्यता समितिको सिफारिस विपरित फागुन २६ गते कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति समेतलाई विपक्षी बनाएर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए । २०८१ साल चैत ११ गते दायर रिटमा अदालतले चैत १२ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दूबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

यसपछि विभिन्न मितिमा १६ पटक पेशी तोकियो । पौष १६ गते तोकिएको १७औँ पटकको पेशीमा भने अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै निवेदकको माग बमोजिम अदालतले १८ वटा संघहरुको वस्तुगत सदस्यता खारेज गरिदिएको हो । अदालतले सदस्यता खारेज भएकाको हकमा १५ दिन भित्र पुन: निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले सदस्यता दिने/नदिनेको समुचित आधार र कारण खोली विधानको दफा ९.३ को भावना अनुकूल हुने गरी विधान सम्मत प्रकृयाबाट पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको थियो ।

तर महासंघले १५ दिन भित्र र हालसम्म पनि अदालतको आदेश बमोजिम कुनै निर्णय नगरेकोले सो विरुद्द खारेजीमा परेको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले महासंघको साधारणसभा गर्दा रिट निवेदकलाई असर गर्ने भन्दै साधारणसभा रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अब महासंघले सदस्यता खारेज भएका १८ वटा संघलाई सदस्यता दिने/नदिने विषयमा समुचित आधार र कारण खोली विधानको दफा ९.३ को भावना अनुकूल हुने गरी विधान सम्मत प्रकृयाबाट पुनः निर्णय गर्नु पर्छ । सो निर्णय नगरेसम्म महांसघको साधारणसभा हुन सक्ने छैन ।

यद्यपि महासंघ सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याएमा भने महासंघको साधारणसभा हुन सक्ने छ । तर यसबारे सर्वोच्चमा रिट हाल्नको लागि छिटोमा पनि चैत्र २७ गते मात्र सम्भव छ । चैत्र २८ गते शनिवारको विदा छ, र चैत्र २९ गते पनि सार्वजनिक विदा छ । अर्थात् सर्वोच्चले छिटोमा सुनुवाई गरेमा चैत्र ३० गते मात्र गर्न सक्छ । यदि सर्वोच्चले साधारणसभा गर्न अन्तरिम आदेश दिएपनि साधारणसभा वैशाखमै पुग्ने देखिन्छ ।

तर महासंघले सदस्यता खारेज भएका १८ वटा संघलाई सदस्यता दिने/नदिने विषयमा समुचित आधार र कारण खोली विधानको दफा ९.३ को भावना अनुकूल हुने गरी विधान सम्मत प्रकृयाबाट तत्काल पुनः निर्णय गरेमा भने समय मै साधारणसभा हुन सक्ने देखिन्छ।