काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग आबद्ध १८ वटा वस्तुगत संघले पाटन उच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफूहरूलाई तत्काल मताधिकारसहित निर्वाचनमा सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।
बुधवार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग १८ वस्तुगत संघले यस्तो माग राखेका हुन् । १८ वस्तुगत संघलाई पाटन उच्च अदालतले बिहीबार महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुन कम्तीमा एउटा साधारण सभामा भाग लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । आफूहरूले यसअघि नै विशेष साधारण सभा र ५९औँ वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेकाले मताधिकार पाउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
अदालतको आदेशसँगै महासंघको आसन्न ६०औँ वार्षिक साधारण सभामा ती सङ्घहरूलाई सहभागी गराउने बाटो खुलेको छ । न्याय ढिलो भए पनि आफूहरूको पक्षमा आएको भन्दै उनीहरूले सदस्यताको सबै दस्तुर तिरिसकेको र वैधानिक रूपमा सदस्यता प्राप्त गरिसकेकाले चुनावी प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन् ।
उनीहरुले सदस्यताका लागि आवश्यक सबै कानुनी कागजातसहित समयमै निवेदन दर्ता गरिएको, २०८१ फागुन २४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले कार्यसमितिमा निर्णयका लागि पेस गरेको, २०८१ फागुन २६ गतेको कार्यसमिति बैठकबाट विधिवत् रूपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको र सदस्यता विरुद्ध नेपाल पोल एसोसिएसनका तर्फबाट किशोर श्रेष्ठले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भए पनि सुरुमा अन्तरिम आदेश नभएको जनाएका छन् ।
त्यस्तै, सोही कारण २०८१ चैत २८ को ५९औँ साधारण सभामा १८ वटै सङ्घ सहभागी भएको, २०८२ पुस १६ गते अदालतले महासंघलाई ‘तथ्य र कारण खोली १५ दिनभित्र पुनः निर्णय गर्न’ आदेश दिएको पनि बताएका छन् ।
अदालतको पछिल्लो आदेशले १८ वटा वस्तुगत संघको हक स्थापित गरेको भन्दै उनीहरूले अब महासंघले तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर आफूहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनीहरूले महासंघलाई समावेशी र विधानसम्मत रूपमा अगाडि बढाउन यो फैसला कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ चाैतारी ।
