काठमाण्डौ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सुशासन, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर सरकारी वित्त परिषद् बैठकले १४ बुँदे निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्त पोखरेलले परिषद् तथा विषयगत समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा सुधार, बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, र स्थानीय तहले लगाउँदै आएको दोहोरो तथा असंवैधानिक कर खारेज गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।

बैठकले वित्तीय सुशासन कायम गर्न, आयोजना बैंकलाई अनिवार्य गर्न र कर्मचारीको पेन्सन दायित्व व्यवस्थापन गर्न ठोस कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकका मुख्य निर्णय र प्रस्तावहरू यस्ता छन्

१. सशर्त अनुदान घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउनेः वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने र संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइनेछ।

२. मालसामान ओसारपसारमा स्थानीय कर खारेजः संविधानको भावनाविपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै जाँदा लिइने कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क (पट्के कर) खारेज गरिनेछ। यस्तो कर लगाइरहेको भए तत्काल हटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिनेछ।

३. आयोजनाको न्यूनतम सीमा तोकिने र बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने दोहोरोपना र साना टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्न विकास आयोजनाहरूको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (सीमा) निर्धारण गरिनेछ। तीनवटै तहले अनिवार्य रुपमा ‘आयोजना बैंक’ लागू गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत गर्नेछ। साथै, बजेटलाई अवण्डामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै २०८३ साउन १ गतेदेखि बजेट तर्जुमा गर्दा क्रियाकलापगत रूपमै बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ।

४. वित्तीय कानुन संशोधन र नयाँ कानुनको तयारीः अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनमा संशोधन मस्यौदा र ुबजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुनु को मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ।

५. प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पेन्सन कोषः प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाश पछिको उपदान र निवृत्तभरणको भार व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गरिनेछ। यो व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

६. विद्युत् र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा कानुनः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत्, वन, वातावरण, र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा सुनिश्चित गर्ने गरी न्यायसंगत कानुन ल्याइनेछ।

७. राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बेरुजु फर्स्योटः

राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिनेछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र राजस्व सुधार कार्ययोजना लागू गरिनेछ। त्यस्तै, बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिँदै बेरुजुको वर्गीकृत विवरण तयार गरी फर्स्यौटलाई तीव्रता दिइनेछ।

८. चालु खर्च कटौती र संगठन पुनर्संरचनाः

चालु खर्चको दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययिता सम्बन्धी नीति कडाइका साथ लागू गर्नेछन्। संगठन संरचनाको पुनरावलोकन र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक खर्च घटाइनेछ।

९. प्रणालीगत एकीकरणस्वित्तीय पारदर्शिताका लागि SUTRA, LMBIS र PLMBIS जस्ता सफ्टवेयर प्रणालीलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम’ सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

१०. पर्यटक सवारीमा प्रदेशको कर हटाइनेः

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुकबाट आउने पर्यटक सवारी साधनले भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर वा शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सहभागीद्वारा समानीकरण बजेट कटौतीको विरोध बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि धारणा राख्दै सहभागी प्रतिनिधिले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट ुरेड बुकुमै आएर पनि काटिएको भन्दै गाउँपालिका संघ अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । उनले यसले प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनीहरूको भनाइ थियो।

साथै, टुक्रे योजना रोक्नका लागि सैद्धान्तिक कुरा मात्र नगरी आयोजनाको स्पष्ट सीमा (जस्तैः ३ करोड, ४ करोड वा ५ करोड) तोक्नुपर्ने माग सहभागीले राखेका थिए। त्यसैगरी आयोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्नुपर्ने बताए।

उनले झन्झट अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन्। स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्यालयको एकल अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कार्य सकारात्मक भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति (कर्मचारी) को व्यवस्थापन संघले नै गरिदिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।