काठमाण्डौ । नेपालको धितोपत्र बजारमा व्यवसायी दीपक भट्टले संगठित रूपमा अवैध चलखेल गरी बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको गम्भीर खुलासा भएको छ। धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०८३’ ले भट्टले नीतिगत छिद्रहरूको प्रयोग गर्दै धितोपत्रको मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव गराएको पुष्टि गरेको हो। प्रतिवेदनका अनुसार भट्टले विभिन्न सूचीकृत कम्पनीहरूको शेयर कारोबारमा संगठित गिरोह नै परिचालन गरेर बजारको स्वच्छतामाथि प्रहार गरेका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा भट्टले धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरूसँगको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद–बिक्री गरेको देखिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, उनले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत शेयर खरिद गर्दा कुनै पनि नगद भुक्तानी नगरी ‘उधारो’मा कारोबार गर्ने गरेका थिए। शेयर खरिद गरेर त्यसको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने र बढेको मूल्यमा बिक्री गरेपछि मात्रै राफसाफ गर्ने उनको यो शैली धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९६ को स्पष्ट उल्लंघन भएको प्रतिवेदनले ठहर्‍याएको छ।

भट्टले विशेषगरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी (NRIC), नबिल डिबेन्चर र एनआईएमबी ९० जस्ता धितोपत्रहरूमा ठूलो मात्रामा ‘कर्नरिङ’ गरेको पाइएको छ। एनआरआईसीको शेयर मूल्य बढाउन उनले आफ्नै पत्नी आयुष्मा नेपाल भट्ट, बालुवाटारका शुभी अग्रवाल र सन्दीप चाचान लगायतका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेका थिए। इन्फिनिटी होल्डिङ्स जस्ता कम्पनीहरूलाई समेत यो सञ्जालमा जोडेर उनले बजारमा शेयरको नक्कली माग सिर्जना गरी आम लगानीकर्तालाई भ्रममा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राविधिक विश्लेषणले भट्टको चलाखीपूर्ण तर अवैध कार्यशैलीलाई झनै प्रस्ट पारेको छ। उनले बजार प्रभावित पार्न एउटै समयमा विभिन्न स्थानका फरक–फरक ‘आईपी एड्रेस’ प्रयोग गरी शेयर खरिद–बिक्री गर्ने गरेका थिए। एउटै डिम्याट खाताबाट अस्वाभाविक संख्यामा कारोबार गर्दै उनले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका संस्थापक शेयरधनीहरूसँग मिलेर दोस्रो बजारमा मूल्य बढाउने योजनाबद्ध काम गरेको भेटिएको छ। यसले बजारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ र ‘मार्केट म्यानिपुलेसन’ कुन हदसम्म संस्थागत भएको छ भन्ने देखाउँछ।

धितोपत्र बोर्डले भट्टको यो कार्यलाई ऐनको दफा ९४, ९५ र ९६ बमोजिमको गम्भीर कसूरका रूपमा व्याख्या गर्दै हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आम लगानीकर्ताको अर्बौँ लगानी जोखिममा पारेको भन्दै जाँचबुझ समितिले भट्टसहित यसमा संलग्न राजबहादुर शाह, ऋषिराज मोर र विभिन्न बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र सरकारी वकीलको कार्यालय पठाउन राय दिएको छ। भट्ट हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पहिले नै हिरासतमा रहेकाले यो नयाँ खुलासाले उनलाई थप कानूनी संकटमा पार्ने निश्चित छ।