काठमाण्डौ । दिब्यज्योती हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन ८८मर्स्याङ्दी बेसी जलविद्युत आयोजना ९५० मेगावाट०८८ को वित्तीय व्यवस्थापन ९फाइनान्सियल क्लोजर० सम्पन्न भएको छ । कुल ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त आयोजनाका लागि बैंकहरूले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।

बुधबार राजधानीको होटल एभरेष्टमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रवद्र्धक कम्पनी र ऋण लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो

आयोजनाको विद्युत खरिद-विक्रि सम्झौता नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीका बिच मिति २०७५ भाद्र १० मा सम्पन्न भएको थियो तथा कम्पनीले विद्युत विकास विभाग, उर्जा मन्त्रालयबाट मिति २०७४ असोज १ गते उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।

लगानीको संरचना
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको अगुवाइमा सह-वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेडको ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ । बाँकी ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भने कम्पनीले स्वपूँजी (इक्विटी) मार्फत जुटाउने जानकारी दिएको छ ।

आयोजनाको मुख्य विशेषताहरू
गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत लमजुङ जिल्लाको बेसीशहर नगरपालिका र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका भएर बहने मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माणाधीन यस आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ५० मेगावाट रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली यसको विद्युत गृहबाट करिब ८ किलोमिटर टाढा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १३२ केभी क्षमताको उदिपुर सब-स्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ ।

कम्पनीका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने औपचारिक अवधि ४ वर्षको भएतापनि आगामी ३० महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । यसअघि आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग २०७५ भदौ १० मा सम्पन्न भइसकेको थियो भने कम्पनीले २०७४ असोज १ गते नै विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको थियो ।

निर्माण लक्ष्य र प्रगति
कम्पनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने औपचारिक अवधि ४ वर्ष तोके तापनि आगामी (३० महिनाभित्रै) काम सक्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएको छ ।

यस आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७५ भदौ १० गते नै विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (PPA) भइसकेको थियो । त्यस्तै, कम्पनीले २०७४ असोज १ गते ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।

वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ ।