काठमाण्डौ । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएका राजनीतिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०४६/४७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका तथा हाल अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ । यस अन्तर्गत उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गरिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
को-को परे छानबिनको दायरामा ?
आयोगका अनुसार पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा संविधानसभा सदस्यहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचीमा परेका छन् । त्यसैगरी संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त उच्च अधिकृत, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि आयोगको दायरामा छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षदेखि राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूलाई समेत विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई पनि आयोगले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति र विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा राज्य कोषबाट सुविधा लिने अन्य उच्च पदाधिकारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले भनेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति, व्यावसायिक लगानी, सेयर, बैंक मौज्दात, ऋण, विप्रेषण, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य आय स्रोतहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने आधिकारिक कागजातसमेत संलग्न गर्नुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
गलत विवरण दिए कारबाही
आयोगले जानाजानी झुट्टा विवरण पेश गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा तोकिएको अवधिभित्र विवरण नबुझाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। आयोगको यो कदमलाई पछिल्लो समय बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा अवैध सम्पत्ति अनुसन्धानसँग जोडेर हेरिएको छ ।
अर्थ चाैतारी ।
