काठमाण्डौ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खन्याए पनि त्यसको प्रतिफल वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

शुक्रबार महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो औँल्याएको हो । प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदान वितरण, मल खरिद, कृषि बिमा र अनुसन्धानको पाटो पूर्ण रूपमा भद्रगोल देखाएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा आम किसान परेको महालेखाले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि मन्त्रालयले विभिन्न १२ वटा अनुदान कार्यक्रममा ३२ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि सीमान्तकृत र वास्तविक किसानले अनुदानको भेउ नै पाएनन् ।

महालेखाका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै सरकारले अनुदान बाँडे पनि त्यसको एकीकृत अभिलेख छैन । जसका कारण एउटै व्यक्ति वा संस्थाले दोहोरो अनुदान लिएका छन् । किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको काम पूरा नहुँदा पहुँचवालाले मात्र अनुदानको फाइदा उठाएको र सीमान्तकृत किसानको पहुँच पुग्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदानको सही उपयोग नहुँदा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन ।

मल खरिदमा २६ अर्ब खर्च, तर समयमा मल पाउँदैनन् किसान

किसानले बर्सेनि भोग्ने रासायनिक मलको हाहाकार नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको छ । यो वर्ष मन्त्रालयले ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४ लाख ८७ हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २६ अर्ब ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । कुल अनुदानको ८३.५१ प्रतिशत रकम मलमै खर्च भएको छ ।

तर, खरिद कारबाही समयमा नहुँदा किसानले बाली लगाउने बेलामा मल नपाउने समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । मल आपूर्ति, बिक्री वितरण र व्यवस्थापन कार्यमा गम्भीर समस्या रहेको औँल्याउँदै महालेखाले समयमै वार्षिक क्यालेण्डर स्वीकृत गरी मल ल्याउन र वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती, किसानलाई सास्ती

बाली तथा पशुधनको नोक्सानी व्यहोरेका किसानलाई राहत दिन ल्याइएको बिमा कार्यक्रमले झन् सास्ती दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिकाअनुसार कम्पनीहरूले ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाखको दाबी गरेका थिए । तर, कृषि विभागले रुजु गर्दा अनुदान दिनुपर्ने रकममध्ये जम्मा ८७ लाख ९० हजार मात्र भुक्तानी गरेको छ।

त्यस्तै पशु सेवा विभागले पनि १ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर किसानको दाबी भुक्तानीमा परेको छ। समयमै कागजपत्र रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिन महालेखाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिमा शुल्क दर अवैज्ञानिक भएको भन्दै यसलाई अनुमानयोग्य बनाउन पनि सुझाइएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर र जनताको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। महालेखाका अनुसार नार्कमा कृषि विशेषज्ञ र वैज्ञानिकहरूको अभाव छ । वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन कमजोर छ भने परिषद्को नाममा रहेको जग्गाको पूर्ण उपयोग भएको छैन।

कानुन र नीतिगत एकरूपता नहुँदा कृषि अनुसन्धान प्राथमिकतामै परेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मार किसानलाई परेको महालेखाले जनाएको छ।