काठमाण्डौ । स्थल मार्ग हुँदै नेपाल भित्र्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा ठुलो अन्योल देखिएको छ। केही सञ्चारमाध्यमले अदालतले “१०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार नलिन” आदेश दिएको आशयका समाचारहरू प्रकाशन र प्रसारण गरेपछि सर्वसाधारणमा भ्रम झन् बढेको हो। तर, अदालतको आदेशको विस्तृत अध्ययन तथा अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि उक्त भन्सार व्यवस्था खारेज गरेको वा भन्सार नलिन कुनै निर्देशन दिएको अवस्था भने छैन।

अदालतले आफ्नो आदेशमा १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने व्यवस्थाको ‘वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्य’ सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका क्रममा विस्तृत रूपमा विचार गरिने उल्लेख गरेको छ। कानुनी रूपमा यसको अर्थ मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेकाले यस विषयमा अहिले नै कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन।

तथापि, अदालतले आदेशको अर्को बुँदामा मानवीय र व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक तथा पारिवारिक प्रयोजनका अत्यावश्यक सामग्री र सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने न्यूनतम माल वस्तुको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्मानजनक र सहज व्यवहार गर्न भनेको छ। यही व्यवस्थालाई केही सञ्चारमाध्यमले ‘१०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार नलाग्ने’ अर्थमा प्रस्तुत गरेपछि सार्वजनिक बहस चर्किएको हो।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका एक जिम्मेवार अधिकारीका अनुसार अदालतले हालको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न वा रोक्न भनेको छैन। अदालतले अहिलेका लागि नीति स्थगन गरेको नभई बरु कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकलाई सहज र सम्मानजनक व्यवहार गर्न मात्र भनेको ती अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। यसले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लाग्ने सरकारी नियम हाल पनि यथावत् र सक्रिय रहेको पुष्टि गर्दछ।

सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रबाट ल्याइने १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली समाजमा यति बेला मिश्रित प्रतिक्रिया र चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। एकातर्फ यस निर्णयलाई स्वदेशी व्यापारको संरक्षण, राजस्व व्यवस्थापन र सीमापारि हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका दृष्टिले उचित मानिएको छ भने, अर्कातर्फ यसले सर्वसाधारण र सीमा क्षेत्रका रैथाने बासिन्दामाथि अनावश्यक कडाइ र व्यावहारिक कठिनाइ थपेको भन्दै तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ। तथ्य जे भए पनि, कानुनी रूपमा सरकारी निर्णय खारेज नभएको अवस्थामा हल्लाको भरमा लाग्नुभन्दा अदालतको पूर्ण फैसला र व्याख्यालाई पर्खिनु नै उपयुक्त देखिन्छ।