काठमाण्डौ । संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नै अयोग्य रहेको उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध योग्यताको प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिएका हुन्। शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य रहेको उनको दाबी छ।

‘सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त गर्नपर्छ भन्ने मेरो उजुरी होइन, यो उजुरी हो प्रस्तावित प्रधानन्याधीश मनोजकुमार शर्माविरुद्ध हो। यहाँ एसएसली गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर डिग्रीमा भर्ना गरिएकोजस्तो भयो,’ आचार्यले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भने, ‘शर्मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन नै अयोग्य हुनुहुन्छ।’ उजुरीकर्ता आचार्यका अनुसार एसएलसी गरेको मान्छेलाई सिधै मास्टर्स डिग्रीमा भर्ना गरेजस्तो अवस्था बनाइएको छ। ‘अस्थायी न्यायाधीश भएर दुई वर्ष काम गर्नुभयो।

त्यो पनि ठूलोबुबा दामोदरप्रसाद शर्माको निगाहले पठाएको हो। बुटवल उच्च अदालतमा हुँदा उहाँ र चोलेन्द्र शमशेर राणाले धेरै अनियमितता गरेका थिए,’ उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि उहाँको अस्थायी न्यायधीशको पद गयो र पछि २०७६ सालमा चोलेन्द्र शमशेरले सिधै न्यायधीशमा नियुक्त गरेका हुन्।’

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको वा सात वर्ष उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको, वा १२ वर्ष न्यायिक निकायमा काम गरेको वा सर्वोच्च अदालतमा १२ वर्ष प्रथम श्रेणीको कर्मचारी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।तर, शर्मासँग ती कुनै पनि योग्यता नभएको उनको तर्क छ। उनकाअनुसार शर्माले जम्मा १०–११ वर्ष मात्रै वकालत गरेका थिए भने अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा करिब दुई वर्ष काम गरेका थिए। शर्माको नियुक्तिमा पारिवारिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग भएको उनको आरोप छ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि शर्माको अस्थायी न्यायाधीश पद समाप्त भए पनि २०७६ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको आचार्यको आरोप छ। नियुक्तिविरुद्ध त्यतिबेलै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको भए पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटसमेत खारेज गरेर शर्मालाई न्यायाधीश कायम गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। समितिले संविधान र न्यायिक मर्यादाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिबाट शर्मा नाम अस्वीकृत गर्न आचार्यले माग गरेका छन्। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसला पनि विवादीत रहेको उनको भनाइ छ। उनले विवादित व्यक्तिलाई पूर्ण कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सुम्पिदा देशले न्यायिक तथा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।