काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीले सोही संस्थामा साधारण सेयरधनीको तर्फबाट सञ्चालक बन्न नपाउने महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । सर्वोच्च ले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनलाई वैधानिक ठहर गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड सम्बन्धी विवादमा फैसला गर्दै संस्थापक समूहका व्यक्तिले साधारण समूहबाट उम्मेदवारी दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो ।

के थियो विवाद ?

सिटिजन बैंकले २०८२ कार्तिक २४ गते १९औँ वार्षिक साधारण सभाका लागि सञ्चालक निर्वाचनको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सो निर्वाचनमा अधिवक्ता रत्नश्वर प्रसाद शर्मा ले साधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनीसँग संस्थापक सेयरसमेत रहेको पाइएपछि निर्वाचन अधिकृतले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारी रद्द गरेका थिए । त्यसपछि शर्माले आफ्नो उम्मेदवारी रद्द गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूसँग साधारण सेयर पनि भएकाले उम्मेदवारी दिन पाउनु मौलिक हक भएको जिकिर गरेका थिए।

सर्वोच्चको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै बैंकमा संस्थापक र साधारण सेयरधनी छुट्टाछुट्टै समूह भएको उल्लेख गरेको छ। एउटै व्यक्ति दुवै समूहमा प्रतिनिधित्व गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने र साधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व कमजोर हुने अदालतको ठहर छ । फैसलामा बैंकमा सेयरधनीभन्दा धेरै गुणा बढी सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम रहने भएकाले संस्थागत सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरू बाध्यकारी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ नजिर

यो फैसलासँगै अब नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक समूहले साधारण समूहको सिट कब्जा गर्ने बाटो बन्द भएको छ। अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको सुशासन कायम गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने अधिकार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ। यसलाई बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र साधारण सेयरधनीको अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ।