logo

२०८३ जेष्ठ १२, मंगलबार

logo
  • २०८३ जेष्ठ १२, मंगलबार
  • उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र’ घोषणा गर्न राणाको माग

    उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र’ घोषणा गर्न राणाको माग

    221
    SHARES
    उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र’ घोषणा गर्न राणाको माग

    काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले उक्त माग गरेकी हुन्।



    सांसद राणाले मुलुकको उत्पादन क्षेत्र अत्यन्तै कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेकाले सरकारले उद्योगीहरूलाई सहज हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सरकारले उत्पादन क्षेत्रका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र मेसिनहरूको आयातमा कर छुट दिने, चोरी पैठारी अन्त्य गर्ने र विद्युत्‌मा राहत दिने लगायतका काम गर्नुपर्ने सांसद राणाको भनाइ थियो।

    बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर आज अत्यन्तै कठिन अवस्थामा छ। उद्योगीहरूले केवल व्यापार मात्रै गरिरहेका छैनन्। उनीहरूले लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी दिइरहेका छन्, उत्पादन गरिरहेका छन्, कर तिरिरहेका छन् र आयात प्रतिस्थापन गरिरहेका छन्। कतिले त निर्यात प्रवर्द्धन पनि गरिरहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्र धानेर बसेका छन्।’

    उनले थपिन्, ‘तर वास्तविकता के हो भने नेपालमा उत्पादन गर्नु अत्यन्तै महँगो छ। उच्च कार्यशील पुँजी, महँगो जग्गा, हाई विद्युत् डिमान्ड चार्ज, ढुवानी लागत, कमजोर पूर्वाधार, चोरीपैठारी, स्वदेशी उद्योगलाई पर्याप्त संरक्षण नहुने र जटिल प्रणालीले नेपाली उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाइरहेको छ। त्यसैले आगामी बजेटले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरलाई नेशनल प्रायोरिटी सेक्टर घोषणा गर्नैपर्छ। यसका लागि म केही स्पष्ट सुझावहरू दिन चाहन्छु। पहिलो, रअ म्याटेरियल कर सहुलियत दिइयोस्। चोरी पैठारी अन्त्य गरियोस्। मेड इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरियोस्।’

    सांसद राणाले नेपाली वस्तुको उत्पादन लागत धेरै महँगो भएकाले पनि नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।


    अर्थ चाैतारी
  • मंगलबार, १२ जेष्ठ २०८३
  • सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट