काठमाण्डाै । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थाबाट असुल हुने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेपछि अभिभावक तथा विद्यालय क्षेत्रका सरोकारवालाबिच लफल भएको छ। नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी, राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोष बहादुर जी.सी., राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष गीता क्षेत्री(राणा) लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीहरूबीच विस्तृत छलफल सम्पन्न भएको हो।

छलफलमा महासचिव प्रताप बहादुर थापा, पूर्व अध्यक्ष कर्ण बहादुर शाही, पूर्व अध्यक्ष रितु राज सपकोटा, बरिष्ण उपाध्यक्ष सूर्य बहादुर अधिकारी, उपाध्यक्ष कुमार बहादुर भट्टराई, कृष्ण कुमार उप्रेती तथा केन्द्रीय सदस्य सीता चौधरी (कैलाली) लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

सरकारले आर्थिक विधेयकको अनुसूची–७ मा व्यवस्था गरेअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायतका संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थालाई भने उक्त शुल्क लागू नहुने व्यवस्था छ। विधेयकको दफा ३ अनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गरी उक्त शुल्क समेत समावेश गरेर असुल गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शुल्कमा प्रत्यक्ष रूपमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिने देखिएको छ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले यो निर्णयले अभिभावक तथा विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। साथै, यसले निजी शिक्षा क्षेत्रको सञ्चालनमा समेत असर पार्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिएको छ। नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री(राणा)ले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कर वा शुल्क लागू गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यस विषयमा सरकारसँग थप संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।

त्यस्तै, महासचिव प्रताप बहादुर थापाले यस्तो शुल्कले अभिभावकको आर्थिक बोझ बढाउने भएकाले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार निजी विद्यालयहरू पहिले नै विभिन्न सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेका अवस्थामा थप करले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्नेछ।

छलफलमा सहभागी अन्य पदाधिकारीहरूले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। छलफलपछि सरोकारवालाहरूले विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय समुदायको हितलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित सरकारी निकायसँग संयुक्त रूपमा संवाद अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन्।