एजेन्सी । सन् २०२२ को अभूतपूर्व आर्थिक संकटबाट तंग्रिन नपाउँदै श्रीलंका फेरि एकपटक अनिश्चितताको भुमरीमा फसेको संकेत देखापरेको छ । जम्मा ९ दिनको वस्तु तथा आयात खरिद गर्न मात्रै पुग्ने अर्थात् २५ मिलियन डलरभन्दा कम विदेशी मुद्रा सञ्चितिको भयावय अवस्थाबाट त्राँण पाएको श्रीलंकाको फेरि संकट देखा परेको हो ।

बढ्दो आयातले श्रीलंकको विदेशी मुद्रा सञ्चिती फेरि घट्न थालेको छ। श्रीलंकको केन्द्रिय बैंकका अनुसार अघिल्लो महिनासम्ममा जम्मा साढे ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । जुन ३ महिनाको हाराहारीमा वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हो । बढ्दो आयातका कारण श्रीलंकको अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकले आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गर्न थालेका छन् । श्रीलंकको केन्द्रि बैंकले लगातार ब्याजदर बढाइरहेको छ भने सुन र सवारी साधनको आयात र कर्जामा कडाइ गरेको छ ।

सन् २०२२ को महा आर्थिक संकटबाट बल्लतल्ल पार पाएको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पश्चिम एशियाको तनाबबाट फेरि दबाबमा परेको हो । गत २६ मेमा श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले चालेको अप्रत्याशित कदमले श्रीलंकाली जनतालाई झस्काएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो प्रमुख नीतिगत ब्याजदरमा १०० आधार बिन्दु (१ प्रतिशत) को भारी वृद्धि गर्दै ८.७५ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

सामान्यतया यति ठूलो अंकको वृद्धि संकटकालीन अवस्थामा मात्र गरिन्छ । यसले के संकेत गर्छ भने श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा बाह्य र आन्तरिक दबाब पुनः नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ । विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र त्यसका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा आएको उथलपुथलले श्रीलंकाको आर्थिक पुनरुत्थानको यात्रालाई गम्भीर मोडमा पुर्याइदिएको छ ।

यो ब्याजदर वृद्धिको मुख्य कारण बढ्दो मुद्रास्फीति र श्रीलंकाली रुपैयाँमा परेको तीव्र दबाब नै हो । मार्च २०२६ मा मात्र २.२ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति अप्रिल महिनामा ह्वात्तै बढेर ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य भए पनि ऊर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण यो सीमा नाघिसकेको छ । पछिल्लो केही हप्तामा श्रीलंकाली रुपैयाँको मूल्यमा ८.७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ जसले गर्दा आयातित वस्तुहरू महँगो बन्न पुगेका छन् ।

श्रीलंका आफ्नो इन्धनको आवश्यकताका लागि शतप्रतिशत आयातमा भर पर्ने भएकाले विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढ्नेबित्तिकै यहाँको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर देखिन थाल्छ । श्रीलंकाले इन्धनको मूल्यमा पनि आइतबार मात्रै ६ प्रतिशतसम्मको वृद्धि गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनका अनुसार, अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४१० बाट बढेर ४३४ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल ३९२ बाट बढेर ४०७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यो मूल्यवृद्धि बजारको माग र आपूर्तिका कारण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कडा शर्तहरू पालना गर्ने सिलसिलामा गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउनु र लागत अनुसारको मूल्य असुली गर्नु आईएमएफले श्रीलंकालाई प्रदान गरेको २.९ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेजको मुख्य शर्त हो । राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले आईएमएफलाई पठाएको पत्रमा आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा इन्धनमा दिइँदै आएको सबै अनुदान पूर्ण रूपमा हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

श्रीलंकाको अहिलेको मुख्य समस्या भूराजनीतिक तनावसँग जोडिएको छ । २८ फेब्रुअरी २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वव्यापी ऊर्जा संकट चुलिएको छ । विशेषगरी विश्वको २० प्रतिशत तेल निर्यात हुने मुख्य जलमार्ग हर्मुज जलयोजक इरानले प्रभावकारी रूपमा बन्द गरिदिएपछि तेलको मूल्य आकाशिएको छ ।

यो युद्ध सुरु भएयता श्रीलंकामा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य करिब ४८ प्रतिशतले बढिसकेको छ भने बिजुलीको महसुलमा एकतिहाइले वृद्धि भएको छ । पश्चिम एसियामा लम्बिने युद्धले श्रीलंकालाई सन् २०२२ को जस्तै आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्न सक्ने भनी श्रीलंका सरकारले पटक-पटक चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसबेला श्रीलंकाले ५१ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋण तिर्न नसकी आफूलाई टाट पल्टेको घोषणा गरेको थियो ।

अहिलेको परिस्थिति सन् २०२२ को भन्दा केही फरक भए पनि जोखिम भने उत्तिकै छ । सन् २०२२ मा श्रीलंकासँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति जम्मा २.५ करोड डलरको अवस्थामा अर्थात् जम्मा ९ दिनको सम्पूर्ण आयात धान्नसक्ने कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो । अहिले ६.५ अर्ब डलर जति सञ्चिति रहेको छ । तर, यो सञ्चिति पनि पछिल्लो समय ३.८ प्रतिशतले घटिसकेको छ । अहिले भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ३ महिना हाराहारीको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्छ ।

आईएमएफले हालै मात्र ६९.५ करोड डलरको किस्ता फुकुवा गरेको छ र २७ मेमा बसेको कार्यकारी बोर्डको बैठकले थप ७० करोड डलर दिने निर्णय गरेको छ । यी विदेशी ऋण र सहायताले केही समयका लागि अर्थतन्त्रलाई सहज बनाए पनि दीर्घकालीन रूपमा श्रीलंका अझै पनि ऋणको पासोमा रहेको देखिन्छ । बढ्दो ऊर्जा संकटका कारण श्रीलंकाले कडा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । उसले इन्धन जोगाउन प्रत्येक बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा समेत गरेको छ ।

यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्याइरहेको छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् र बेरोजगारी बढ्ने खतरा देखिएको छ । सरकारले अहिले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको आयात रोकेर डलर सञ्चिति जोगाउने सरकारको रणनीति भए पनि यसले बजारमा सामानको अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी बढ्ने डर उत्तिकै रहन्छ ।

के श्रीलंका फेरि सन् २०२२ को जस्तै संकटतर्फ जाँदैछ भन्ने प्रश्न अहिले सबैको मनमा उब्जिएको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, श्रीलंका अहिले एउटा यस्तो दोबाटोमा छ जहाँ बाह्य परिस्थिति उसको नियन्त्रणमा छैन । इरान र अमेरिका/इजरायलबीचको युद्ध टुंगो लागेन र तेलको मूल्य लगातार बढिरह्यो भने आईएमएफको ऋणले मात्र श्रीलंकालाई बचाउन सक्ने छैन ।

केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएर बजारमा पैसाको प्रवाह घटाउन खोजेको भए पनि यसले व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका लागि लागत बढाउनेछ जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आउन सक्छ । मार्चसम्म सकारात्मक देखिएका आर्थिक सूचकहरू अप्रिल र मे महिनामा आएर नकारात्मक बन्नुले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको स्पष्ट पार्छ ।

संकट न्यूनीकरण गर्न सरकारले आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हल्ला चले पनि आईएमएफले त्यसो नगर्न सुझाव दिएको छ । आयात प्रतिबन्धले दिगो समाधान नदिने भनी श्रीलंकाका लागि आईएमएफका मिसन प्रमुख इभान पापाजर्जिउले बताएको न्युजफर्स्ट नामक श्रीलंकाली सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । व्यापारमा अवरोध गर्ने काम भन्दा पनि समष्टिगत अर्थतन्त्रका (म्याक्रोइकोनोमिक) परिस्थितिहरूमा अनुकूलन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले सेयर बजारमा पनि नकारात्मक असर देखिएको छ । सुरुवाती कारोबारमा गिरावट आएपछि बजार केही स्थिर देखिए पनि लगानीकर्ताहरूमा उत्साह छैन । १२ मध्ये ७ जना अर्थशास्त्रीहरूले ब्याजदर २५ आधार बिन्दुले मात्र बढ्ने अनुमान गरेका थिए तर १०० बिन्दुको वृद्धिले नीति निर्माताहरू कति धेरै दबाबमा छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

श्रीलंकाली रुपैयाँको अवमूल्यन रोक्न र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनु बाहेक केन्द्रीय बैंकसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । तर, यसले सर्वसाधारणको ऋणको किस्ता बढाउने हुनाले जनतामा थप असन्तुष्टि बढ्न सक्छ । श्रीलंकाको राजनीति पनि यो आर्थिक संकटसँगै जेलिएको छ । राष्ट्रपति दिसानायकेले एकातिर जनतालाई राहत दिने आश्वासन दिएका छन् भने अर्कोतिर आईएमएफको कडा शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अनुदान हटाउँदा र मूल्य बढाउँदा सर्वसाधारणको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ । सन् २०२२ को जनआन्दोलनको स्मृति अझै ताजा रहेकाले सरकारले कडा कदम चाल्दा राजनीतिक स्थिरतामा आउन सक्ने जोखिमलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सरकारले ऊर्जा लागत असुली गर्ने नाममा बिजुली र इन्धनमा गरेको भारी मूल्यवृद्धिले मध्यम र निम्न वर्गका जनतालाई सबैभन्दा बढी मार परेको छ ।

श्रीलंकाको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा यो सन् २०२२ को जस्तै पूर्ण रूपमा कोल्याप्स हुने अवस्थामा नपुगे पनि एउटा गम्भीर संरचनात्मक संकटमा भने पक्कै छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट, ८.७ प्रतिशतको मुद्रा अवमूल्यन र ५.४ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति चिन्ताका विषय हुन् । आईएमएफले दिने आगामी किस्ताले केही राहत त दिनेछ तर श्रीलंकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र बाह्य झड्काहरू सहन सक्ने गरी बलियो बनाउन अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

श्रीलंकाको भविष्य अब पश्चिम एसियामा चलिरहेको युद्धको अवधि र उसले गर्ने आन्तरिक सुधारका कदमहरूमा निर्भर रहनेछ । यी चुनौतीहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने श्रीलंका पुनः एकपटक गहिरो आर्थिक मन्दी र मानवीय संकटको भुमरीमा फस्न सक्ने देखिन्छ । आगामी महिनाहरू श्रीलंकाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र निर्णायक हुनेछन् ।