काठमाण्डौ । सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा रातारात व्यापक हेराहेरी गरेको तथ्य खुलेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको ४६१ पृष्ठ लामो आर्थिक विधेयक हटाएर दुई दिनपछि ११ पृष्ठ कम अर्थात् ४५० पृष्ठको नयाँ संस्करण अपलोड गरेको पाइएको हो। संसदलाई औपचारिक जानकारी नै नदिई र कुनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरी प्रशासनिक तहबाटै यसरी विधेयक फेरिएपछि बजेटको विश्वसनीयता र नीतिगत स्थिरतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। परिमार्जित विधेयकमा भाषागत त्रुटि मात्र नभई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, जरिवानाका दर, कर निर्धारणको अवधि र पछिल्लो समय निकै चासोको विषय बनेको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को कर संरचनामा समेत ठुलो फेरबदल गरिएको छ।
१. विद्युतीय सवारी (ईभी) करमा अंक गणित: संसदमा घोषणा एउटा, वेबसाइटमा अर्कै
बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै सस्तो मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले गुपचुप रूपमा करका दर आधा घटाइदिएको छ। संसदमा पेश गरिएको प्रारम्भिक विधेयकमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क र सडक मर्मत दस्तुर ५/५ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएकोमा संशोधित विधेयकमा त्यसलाई घटाएर २.५/२.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सस्ता गाडीमा कर घटाइए पनि महँगा तथा विलासी वर्गीकरणमा परेका ईभीमा भने सरकारले भारी करको भार थोपरेको छ।
संशोधित विधेयक अनुसार नयाँ कर संरचना मूल्यका आधारमा तय गरिएको छ, जसमा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र संशोधित २.५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क तथा २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्नेछ। २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, २० प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर तोकिएको छ भने ३० लाखदेखि ४० लाखसम्मका लागि ३५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर निर्धारण गरिएको छ। त्यसै गरी, ४० लाखदेखि ५० लाखसम्मका गाडीमा ९० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विलासी ईभीमा १३० प्रतिशतसम्मको भारी स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कसँगै २० प्रतिशत भन्सार, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने नियम बनाइएको छ।
यद्यपि, आयात गर्दा लाग्ने कर मूल्यमा आधारित भए पनि वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सवारी कर भने पुरानै व्यवस्था अनुसार किलोवाट (kW) क्षमताकै आधारमा ४ हजारदेखि ९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म यथावत् राखिएको छ।
२. भ्याटमा कडाइ र जरिवानामा १० गुणासम्म वृद्धि
संशोधित आर्थिक विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ का कतिपय प्रावधानमा करदातालाई अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने गरी संशोधन गरेको छ। विधेयकको दफा २५ मा रहेको ‘तत्काल फिर्ता गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई हटाएर ‘तत्काल छुट गरिनेछ’ भनी परिवर्तन गरिएको छ, जसले भविष्यमा करदाताले पाउने सुविधाको कानुनी प्रकृति नै बदल्ने देखिन्छ। यसै गरी, कर प्रशासनमा कडाइ गर्दै सामान्य त्रुटि वा कानुनी दायित्व पूरा नगर्दा लाग्ने साविकको १ हजार रुपैयाँ जरिवानालाई एकै पटक १० गुणाले बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै, विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ) प्रणालीको सफ्टवेयरमार्फत डाटा मेटाउने वा परिवर्तन गर्ने कार्य गरेमा ५ लाख रुपैयाँ र अन्य प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन गरेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने नयाँ कठोर नियम समेत थपिएको छ।
३. आयकरका दर र कर निर्धारणको समय सीमामा फेरबदल
सरकारले स्रोतमा कर कट्टी (TDS) मार्फत अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले आयकरका दरहरू पनि सुटुक्क बढाएको छ। यसअन्तर्गत पहिले ५ प्रतिशत कर कट्टी हुने गरेका कतिपय कारोबारमा अब ७.५ प्रतिशत र पहिले ७.५ प्रतिशत रहेका क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर कट्टीको व्यवस्था गरिएको छ। कर प्रशासनको प्रक्रियामा फेरबदल गर्दै कर कार्यालयले करदाताको कर निर्धारण गर्न पाउने अवधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा सीमित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ करदाताले आफ्ना स्रेस्ता तथा लेखा अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि भने २ वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष पुर्याइएको छ।
४. शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ कर नीति तथा राइड सेयरिङ
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिहरूमा पनि केही फेरबदल र नयाँ सुविधाहरू थपिएका छन्। पहिलो संस्करणमा नभएको एउटा सकारात्मक व्यवस्था थप्दै संशोधित विधेयकमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको शिक्षाका लागि तिरेको शुल्कको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको रकम करयोग्य आयबाट कटाउन पाउने गरी शिक्षा खर्चमा राहत दिइएको छ। यद्यपि, निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले असुल गर्ने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्थालाई नयाँ संस्करणमा स्पष्ट पारिएको छ। यसबाहेक, राइड सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालकले सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्नुपर्ने नियम स्पष्ट पारिएको छ भने सुरुमा घरायसी उपभोक्तालाई मात्र दिइएको ५० युनिटसम्मको विद्युत् भ्याट छुटको दायरा परिमार्जन गरी ‘एक विद्युत् व्यवसायीले अर्को विद्युत् व्यवसायीलाई’ बिक्री गर्दा समेत पाउने गरी यसको दायरा फराकिलो बनाइएको छ।
नीतिगत अस्थिरताको जोखिम र निजी क्षेत्रको चिन्ता
बजेटजस्तो संवेदनशील र कानुनी दस्तावेज संसद् बाहिरै मन्त्रालय स्तरबाट रातारात परिवर्तन गरिनु र ११ पाना गायब पारिनुले कानुनी राज्यको उपहास भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा आर्थिक विज्ञहरूले सरकारको यस्तो अपारदर्शी कदमले बजारमा ठुलो अन्योल सिर्जना गर्ने, वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउने र देशको नीतिगत स्थायित्वमाथि गम्भीर धक्का पुग्ने टिप्पणी गरेका छन्। सार्वजनिक बहस वा औपचारिक सूचना बिना गरिएका यस्ता फेरबदलले आर्थिक विधेयकको कानुनी वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
अर्थ चाैतारी ।
