काठमाण्डौ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर आन्तरिक सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अन्ततः खारेजीबाट जोगिँदै पुनः सञ्चालनको बाटोमा अघि बढ्ने भएको छ ।

सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लामो समयदेखि खारेजी गर्ने वा पुनर्संरचना गरेर सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने अन्यौलमा रहेको बैंकलाई अन्ततः पुनः सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । उक्त समूहको संयोजकमा पूर्व कार्यकारी निर्देशक टिकाराम खतिवडालाई तोकिएको थियो ।

खतिवडाले बिजपाटीसँग कुरा गर्दै बैंकलाई खारेजीमा पठाउँदा समस्या झन् जटिल बन्ने निष्कर्षमा पुगिएकाले पुनः सञ्चालनको विकल्प रोजिएको बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको म्यान्डेट नै पुनः सञ्चालनको थियो । खारेजी गर्दा समस्या थप विकराल हुने देखिएपछि बैंकलाई पुनर्जीवन दिने मोडलमा काम अघि बढाइएको हो,’ खतिवडाले भने ।

उनका अनुसार ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) प्रतिवेदनले बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंकको कुल सम्पत्ति करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने दायित्व २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी सम्पत्ति र दायित्वबीच करिब ७० करोड रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । ‘सम्पत्ति र दायित्वबीचको अन्तर ६० देखि ७० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा देखिएको छ । यही अन्तरलाई व्यवस्थापन गर्दै बैंकलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ खतिवडाले बताए ।

सोही वित्तीय खाडल पूर्ति गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको व्यवस्था पूरा गरेर बैंकलाई नियमित सञ्चालनको अवस्थामा पुर्‍याउन झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्ने योजना बनाइएको हो । विशेष व्यवस्था अन्तर्गत उक्त आईपीओमा पहिलो प्राथमिकता इच्छुक निक्षेपकर्तालाई दिने तयारी गरिएको छ । त्यसपछि मात्रै बाँकी सेयर सर्वसाधारण र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि खुला गरिनेछ । बैंकमा जम्मा गरेको रकम जोखिममा परेका निक्षेपकर्तालाई सेयरमार्फत बैंकको स्वामित्वमा सहभागी गराउने अवधारणामा काम भइरहेको व्यवस्थापन समूहको भनाइ छ ।

तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार निक्षेपकर्तालाई यसरी प्रत्यक्ष रूपमा सेयर उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया लम्बिएको खतिवडाले बताए । ‘निक्षेपकर्तालाई सेयर दिने गरी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यससम्बन्धी नियम धितोपत्र बोर्डले बनाउनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया केही ढिलो भएको हो,’ उनले भने ।

तर धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका कारण आवश्यक निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विभिन्न नियामक निकायका प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया लगभग टुंगो लागिसकेको भए पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति भने अझै हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले अध्यक्ष छनोटका लागि समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सिफारिस गरिएका तीन जनामध्ये कसैलाई पनि अन्तिम रूपमा नियुक्त नगरिएपछि बोर्ड लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सरकारलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पदबाट राजीनामा दिएयता धितोपत्र बोर्डले स्थायी नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

यही कारण कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई निक्षेपकर्तामार्फत पुँजीकरण गर्ने तथा बाँकी आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना समेत तत्कालका लागि अलमलमा परेको छ । कानुनी रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमाको दायराभित्र पर्ने भएकाले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका निक्षेपकर्ताले पनि आईपीओमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप बीमा हुने भएकाले उक्त रकमसम्मका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित मानिन्छ । समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा चिनिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई निक्षेपकर्तालाई समेत स्वामित्वमा सहभागी गराउँदै पुनर्जीवन दिने यो मोडल नेपालकै बैंकिङ इतिहासमा फरक अभ्यास हो ।