काठमाण्डौ । बिहिबार बिहानैबाट भन्सार जाँसपास भएर छुटेका विभिन्न ब्राण्डका विद्युतीय गाडीहरु सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भए । बजेटमा ईभीको कर बढ्दैछ भन्ने पूर्व सूचना पाएर रातारात गाडी छुटाइएको भन्दै साइमेक्स इंक लगायतका आयातकर्ता कम्पनीमाथि आरोप पनि लगाइयो । तर, हरेक वर्षको जेठ १५ गते अपरान्ह बजेट भाषण हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि पूरानै नियम र त्यस अनुसारको कर दाखिला गरेर गाडी मात्रै होइन, कुनैपनि वस्तु आयात गर्न बाधा पर्दैन ।
‘बजेट भाषणको पूर्व सन्ध्यामा सीमा नाका सिल गरिएको थियो र ? यो अभ्यास छ र ? सीमा नाका बन्द हुँदाहुँदै कसैले कुनै सामान आयात गरेको हो र ?’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘कि बजेट भाषणको ४८ घण्टा/७२ घण्टा अगाडि सीमा सिल गर्ने नियम ल्याएको भए हुन्थ्यो । होइन भने जाँसपास भइसकेका गाडी समातेर के सन्देश दिन खोजिएको हो ? यसमा पनि भन्सार विभाग जस्तो मुख्य जिम्मेवार निकायसँग समेत कुनै समन्वय नगरी सशस्त्र प्रहरी लगाइनुले सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको छ ।’
जबकी, बजेटको पूर्व सन्ध्यामा गाडीको आयात वर्षेनी बढ्छ । गत वर्ष त झन जेठ १ देखि १४ गतेसम्म करिब ४१ सय ईभी भित्रिएका थिए । गत वर्षको बैशाखमा १८ सय ९२ युनिट ईभी आयात भएकोमा यसपाली बैशाखमा १४३४ युनिट ईभी मात्रै भित्रिएका थिए । अर्को कुरा, चैतको अन्तिमदेखि जेठसम्म गाडी आयातको सिजन पनि हो । यसपछि वर्षातको सिजन सुरु हुने भएकाले ब्यापारिक प्रयोजनका लागि खासै गाडीको आयात हुँदैन । ‘अटो शो’मा प्रदर्शन गरिने नयाँ ब्राण्ड र मोडलहरु भने निकै सकसपूर्वक आयात गरिन्छ ।
अमेरिकाले लिएको थियो अडानी विरुद्दको मुद्दा फिर्ता
नेपालमा लगानीकर्ता उद्योगी व्यवसायीमाथि धरपकड बढिरहेको छ । केही समयअघि मात्रै प्रतिष्ठित उद्योगपति शेखर गोल्छादेखि बैंकका सीईओसम्म पक्राउ परे । अहिले व्यवसायीले आयात गरेका गाडी धमाधम नियन्त्रणमा लिएर सशस्त्र प्रहरी ति गाडी कुरेर बसिरहेको छ । नेपालमा लगानीकर्तालाई यसरी हत्तु बनाउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भने कसरी हुन्छ, थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण होः अमेरिकाले भारतीय अर्बपति गौतम अडानी विरुद्दको मुद्दामा लिएको ‘यू टर्न’ ।
अमेरिकाको न्याय विभाग र युएस सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज कमिशनले अडानी र उनका भतिजा सागर अडानीविरुद्ध २०२४ नोभेम्बरमा आपराधिक घोटाला सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, अडानी समूहले अमेरिकामा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी र त्यसबाट १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उसले अब पुनः दायर नहुने गरी मुद्दा नै खारेज गरिदियो ।
यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कूटनीतिमा लगानीको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाएको छ ।
एलन मस्कलाई साथमै लिएर राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमण
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै मात्रै चीनको भ्रमण गरेका थिए । अमेरिका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भने चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । यी दुइ शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरुबीच हुने वार्ता र छलफल कुटनीतिक त हुने नै भए, साथमा ‘ब्यापार’को दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण थिए ।
यो महत्वलाई बुझेर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले खर्बपति ब्यापारी एलन मस्क सहितका लगानीकर्तालाई पनि साथमै लिएर गएका थिए । स्वागत समारोहमा मस्क र चिप निर्माता कम्पनी एनभिडियाका सीईओ जेनसेन हुआङ ट्रम्पको नजिक बसेका थिए । जबकी, पछिल्लो समय राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मस्कको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको बताइन्छ ।
ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मस्कलाई शक्तिशाली निर्णय गर्ने अधिकार सहितको सल्लाहकार (दक्षता विभागको प्रमुख) बनाएका थिए । छोटो समयमै उनले राजीनामा दिए । ह्वाईट हाउसबाट राजीनामा दिएर बाहिरएपछि उनले ‘एक्स’मार्फत ‘अमेरिका पार्टी’को घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनको भ्रमणमा निकै महत्वका साथ उनलाई चिनियाँ राजनीतिज्ञ र लगानीकर्तासामू प्रस्तुत गरे ।
यी दुइ घटनाले लगानीकर्तालाई शक्ति राष्ट्रहरुले कसरी प्रोत्साहन गर्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।
नगद जरिवानाको घोषणा तर, धरपकड कायमै
जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर विवादमा १ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई मुद्दा मामिलाको झन्झटबाट मुक्त गराउने घोषणा गरेका थिए । निजी क्षेत्रले यस घोषणाको स्वागत गरेको थियो । तर, बजेट भाषणको एक हप्ता पनि नहुँदै भन्सार पास भएर छुटेका गाडीहरु खोज्दै सशस्त्र प्रहरी परिचालन भयो ।
‘घोषणा र व्यवहार फरक देखियो’ एक जना व्यवसायी भन्छन्, ‘जहाँ जे कुरा लेखिएपनि र बोलिएपनि हाम्रो देशमा जो शासकहरु आएपनि उनीहरुको सोच र शैली निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री छैन भन्ने कुरा यस घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।’
अर्थ चाैतारी ।
