काठमाण्डौ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनबाट टाढा बनाउने भूमिका खेलेको अध्ययनले देखाएको छ । रेमिट्यान्सका कारण मानिसहरू कृषि र उत्पादनमूलक कामबाट टाढा रहेको अध्ययनले औँल्याएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजनकृष्ण पन्तले आर्थिक स्थायित्व र राष्ट्र : उपलब्धि र आगामी मागदर्शन’ बारे अध्ययन गर्दा उत्पादन घट्नुमा रेमिट्यान्सको योगदान देखिएको हो । त्यसैगरी उत्पादन घट्नु र उपभोग बढ्नुको मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको रहेको अध्ययनको ठहर छ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधार पनि रेमिट्यान्स नै हो ।

अध्ययन अनुसार नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.३ प्रतिशत छ । सन् १९८० र ९० को दशकमा वृद्धिदर उच्च भए पनि पछिल्ला दशकमा द्वन्द्व र अन्य कारण यसमा उतारचढाव आएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अहिलेको आर्थिक वृद्धि मुख्यतया सेवा क्षेत्र र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले धानेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जुन उपभोगमुखी मात्र रहेको अध्ययनको ठहर छ ।

त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्र परिपक्व नहुँदै खुम्चिन जोखिम बढेको अध्ययनले औँल्याएको छ । नेपालको श्रम उत्पादकत्व छिमेकी देशका तुलनामा निकै कम रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा घट्दो छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा चुनौती थपिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर सन् १९९३ देखि कायम १:१.६ को दरले नेपालमा मूल्यवृद्धिलाई स्थिर राख्न ठूलो सहयोग पुर्‍याएको अध्ययनले जनाएको छ । यस्तै आयात तीव्र गतिमा बढिरहेका कारण निर्यात भने न्यून वा स्थिर छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा ‘स्ट्रक्चरल’ कमजोरी देखिएको अध्ययनको ठहर छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बैंकका शाखा र निक्षेप खाता संख्यामा ठूलो प्रगति भएको छ । पछिल्लो समय खराब कर्जा दर बढ्दै गएको छ । जुलाई २०२५ सम्ममा यो ४.६२ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ, जुन २०२२ मा १.३ प्रतिशतमात्र थियो । कर्जा विस्तार मुख्यतया घरजग्गा र व्यापारजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जसले प्रणालीगत जोखिम बढाएको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

सहकारी र साना वित्तीय संस्थामा सुशासनको कमी र फितलो

नियमनले गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा खतरा देखिएको पनि अध्ययले औँल्याएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न आधुनिक प्रविधि र एआई प्रयोग गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । त्यसैगरी खराब कर्जा व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्नु पनि अध्ययनले सुझाएको छ । साथै, डिजिटल बैंकिङ बढ्दै जाँदा साइबर आक्रमणको जोखिम कम गर्न ‘साइबर डिफेन्स’ प्रणाली बलियो बनाउन अध्ययनले भनेको छ छ ।

अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको जोखिम ध्यान दिँदै लगानीलाई वातावरण र समाजमैत्री बनाउने मापदण्ड अघि बढाउन सुझाएको छ । डिजिटल भुक्तानी अझ सुरक्षित र सरल बनाउन नेसनल पेमेन्ट स्विचको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ ।