विराटनगर । आगामी १ असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारले सांसदहरूका लागि बजेटको छुट्टाछुट्टै सीमा (सिलिङ) तोकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिने योजनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूलाई फरक–फरक बजेट सीमा तोकिएको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि प्रतिव्यक्ति ४ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि २ करोड रुपैयाँको योजना बुझाउने सिलिङ दिइएको छ । सिलिङ तोकिएपछि सांसदले योजनाको सूची मन्त्रालयहरूमा बुझाइरहेका छन् ।

‘माननीयहरूलाई सिलिङ अनुसारको योजना मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उर्दी छ,’ नेकपा एमालेका एक सांसदले भने, ‘हामीले ५ करोडसम्मको सिलिङ तोकौं भनेको, त्यहाँ (४ करोड) भन्दा माथि बढ्न नसक्ने रे !’

कोशीमा पहिले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत सांसदलाई सिधै योजना दिइन्थ्यो । यो कार्यक्रम बन्द भएपछि सांसदका योजनालाई प्राथमिकता दिएर राखिँदै आएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई २ करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख नघट्ने गरी बजेट सिलिङ दिएको थियो ।

यो पटक सिलिङ बढे पनि सांसद सन्तुष्ट छैनन् । ‘न्यूनतम ५ करोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो, सरकारले ४ करोडसम्मको मात्रै योजना दिने भनेको छ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘समानुपातिक माननीयका हकमा २ करोड भनिएको छ ।’ उनका अनुसार समानुपातिक सांसदले योजनामा विभेद गर्न नमिल्ने भन्दै प्रत्यक्ष सांसदकै सरह योजना माग गरिरहेका छन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ४ करोड बराबरको सिलिङमा रहेर योजना दिनु भन्ने सरकारबाट सन्देश आएको बताए । ‘सरकारले एउटा सीमा तोकिदिएको छ, हामीले पनि योजनाहरू पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘सत्तारुढ दलले ल्याउने हो बजेट, सबै सांसदले समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्‍यो भन्दाबाहेक अरू छैन ।’

चालु आवका लागि सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बजेट घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा बनाइएको छ । संशोधित बजेट अनुमान पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । महँगी र बिटुमिन जस्ता कच्चापदार्थ अभावका कारण यो वर्ष बजेट खर्च अनुमान घट्ने सरकारको विश्लेषण छ । आगामी आव पनि ३६ अर्ब हाराहारी बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

बजेटमा पर्न प्रोजेक्ट बैंकमा अनिवार्य इन्ट्री

प्रदेश सरकारले बजेटलाई व्यवस्थित र प्रणालीगत बनाउन यो पटक आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा समेटिएका योजनालाई बजेटमा राख्दैछ । सांसदलाई पनि आयोजना बैंकमा समेटिएका योजनाको सूची बुझाउन भनिएको छ । प्रदेशका १० प्रमुख निकाय र मन्त्रालयहरूबाट योजना प्रस्ताव भएका छन् । प्रदेशका सबै मन्त्रालय र निकायबाट आयोजना बैंकमा ३३ हजार ४ सय १५ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालय मार्फत मात्रै ७ हजार ४ सय ५२ योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत छन् ।

सांसदले आफ्ना क्षेत्रका लागि बजेट माग गर्दा पेस गर्ने योजना आयोजना बैंकमा दर्ता भई पहिचान नम्बर पाएको हुनुपर्छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री नभएको योजना बजेटमा समावेश नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बास्तोलाका अनुसार बजेट समावेश गर्न आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका योजना अनिवार्य गरिएको छ ।

‘माननीयज्यूहरूले मन्त्रालयमा पेस गर्ने योजना आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सूचीकृत भएको छैन भने मन्त्रालयहरूले इन्ट्री गर्न सक्दैनन ।’ उनका अनुसार बजेटका लागि योजना इन्ट्रीको काम भइरहेको छ । आगामी वर्ष करिब ५ हजार योजना बजेटमा समेट्ने सरकारको अनुमान छ ।