काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षाका लागि राखेको धितो रोक्का गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने भन्दै व्याख्या गरेको छ। ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड र जयराम सुवेदीबिचको ‘दूषित रोक्का बदर’ मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले ‘वित्तीय संस्थामा उपस्थित भई मन्जुरीनामामा सहीछाप गरिसकेपछि मालपोतमा रजिष्ट्रेशन नभएको प्राविधिक कारण देखाएर मात्र दायित्वबाट मुक्त हुन नसकिने’ नजिर स्थापित गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो। कुवेर विष्टले ललितपुर फाइनान्सबाट लिएको कर्जाका लागि जयराम सुवेदीले आफ्नो नामको जग्गा धितो जमानी दिएका थिए। सुवेदीले फाइनान्सको कार्यालयमा उपस्थित भई धितो जमानी, तमसुक र मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए ।

तर, पछि उनले ’मालपोत कार्यालयमा गई दृष्टिबन्धक पारित नगरेको हुनाले फाइनान्सले गरेको जग्गा रोक्का गैरकानुनी भएको’ दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले सुवेदीकै दाबीबमोजिम रोक्का बदर गर्ने फैसला गरेपछि फाइनान्स सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हक र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर व्याख्या गरेको छ। सर्वोच्चले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ (बाफिया) लाई एउटा ’विशेष ऐन’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ।

फैसलामा भनिएको छ,’साविक मुलुकी ऐनको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विशेष ऐन हो । विशेष ऐनमा भएका व्यवस्थालाई सामान्य कानुनले असर पार्न सक्दैन ।’ बाफियाको दफा ५६ (हालको ५५) ले वित्तीय संस्थालाई कर्जा सुरक्षाका लागि धितो लिने र रोक्का राख्ने कानुनी अधिकार दिएको अदालतको ठहर छ।

साथै अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ (विबन्धन) लाई यस मुद्दाको मुख्य आधार बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘जसले वित्तीय संस्थामा उपस्थित भई धितो जमानीको लिखत र मन्जुरीनामामा आफैँले सहीछाप गरेको छ, उसले पछि आएर कानुनी त्रुटि भयो वा रजिष्ट्रेशन भएको छैन भनी आफ्नो पूर्व मन्जुरीभन्दा प्रतिकूल कुरा गर्न पाउँदैन ।’ अर्थात्, जानीजानी कागजमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रक्रियागत कमी देखाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठम्याइ छ।

त्यस्तै फैसलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्ने रकम सर्वसाधारणको निक्षेप भएको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ । अदालतले व्याख्या गरेको छ,’वित्तीय संस्थाको प्राथमिक दायित्व नै निक्षेपको रक्षा र लगानीको सुरक्षा गर्नु हो। प्राविधिक कारण देखाएर धितो रोक्का बदर गर्ने हो भने अन्ततोगत्वा सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पर्न जान्छ ।’ त्यसैले, ऋणी वा जमानीकर्ताले ऋण नतिरेसम्म वित्तीय संस्थाको रोक्का राख्ने अधिकार कायम रहने अदालतको निष्कर्ष छ ।

यो फैसलासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुली र धितो व्यवस्थापनमा ठुलो कानुनी राहत मिलेको छ ।घरसारमा गरिएका तर मालपोतमा दर्ता हुन बाँकी रहेका धितोका कागजातहरूलाई पनि सर्वोच्चले ’सहमति’ का आधारमा कानुनी मान्यता दिएको छ। सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ भने ललितपुर फाइनान्सले गरेको जग्गा रोक्कालाई कानुनी रूपमा सदर गरिदिएको छ।