काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सांसदहरूले इभीमा भएको भनिएको चलेखलका बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। बैठकमा सांसदहरूले विशेषगरी विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार दर परिवर्तन, बजेटमा भएका संशोधन तथा निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘आफ्नै मन्त्रालयले छानबिन गर्दा ‘सुनपानी हालेर छर्किएको’ जस्तो मात्रै हुने अवस्था देखिएकोले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सार्वजनिक लेखा समितिले पनि एउटा उपसमिति गठन गरोस्। हामीले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। हरेक पटक सचिवज्यूहरूले भनेजस्तै अर्थ मन्त्रालयमाथि यस्ता किसिमका आक्षेपहरू लागिरहने भएकाले एकपटक उच्चस्तरीय समिति गठन गरौँ वा हाम्रै समितिको उपसमिति बनाएर यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरौँ।’

उनले ७७४ वटा गाडीसम्बन्धी विवरणसहित भन्सारबाट आएका सवारी साधन, कम्पनीगत विवरण तथा दर परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्कहरू संकलन गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समितिमा ती दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने बताइन्। उनले अर्थ मन्त्रालयमाथि पटक–पटक उठ्ने प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर उच्चस्तरीय वा उपसमिति मार्फत निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार यस्तो छानबिनले सुशासन र पारदर्शिता मजबुत बनाउन सहयोग गर्नेछ।

सांसद मनीष झाले बजेट घोषणापछि हुने नीतिगत अस्पष्टता र ईभी आयातसम्बन्धी अनिश्चितताबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयनको संवेदनशील समयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद झाले सम्भावित अनियमितताका विषयमा छानबिन आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई अनावश्यक रूपमा अवरोध गर्न नहुने बताए।

अर्का सांसद खगेन्द्र सुनारले भने हालको बजेट कार्यान्वयनका बेला संसद वा समितिमा अत्यधिक विवाद सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले अर्थमन्त्रीको क्षमताप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै कर्मचारी स्तरमा भएका सम्भावित त्रुटिहरू भएमा छानबिन गर्न सकिने तर योजनागत रूपमा भइरहेको विकास कार्यलाई असर पार्ने गरी विवाद बढाउन नहुने बताए।

सुनारले नीतिगत अस्पष्टता भए त्यसलाई समाधान गरेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा बोल्ने अन्य सांसद्ले ईभीमा भएको भनिएको कर छलीका विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ मागेका थिए।