काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र देखिएको जग्गा भाडा वृद्धिको विवादलाई बल प्रयोग नगरी संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छ। नेपाल सरकार अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्ने र उद्योगीहरूमाथि धरपकड गर्ने तयारी गरेको प्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

महासंघले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित करिब ७०० उद्योगहरूलाई त्रसित नपार्न र उत्पादन प्रवाह रोक्ने खालका गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग जोडदार माग गरेको छ।

जग्गा भाडा वृद्धिको विवाद सम्बन्धी सर्वोच्च र उच्च अदालतको फैसला उपर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैले विभिन्न मितिमा पुनरावलोकनको मुद्दा दायर गरिसकेको छ। कानुनी रूपमा मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई स्पष्ट विवरण समेत नदिई अकस्मात ७ दिनको छोटो अवधि दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गरिएको महासंघको भनाइ छ।

‘मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको परिस्थितिमा सोही बहानामा उद्योगको विद्युत काट्नु र उद्योग सञ्चालनमा अवरोध पुर्याएर मानसिक दबाव दिनु कानुनी राज्य र व्यावसायिक शिष्टाचार विपरीत हो,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वर्तमान समयमा शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो संवेदनशील समयमा विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्दा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिर्ने र वैदेशिक लगानी समेत निरुत्साहित हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।

उद्योगहरूको निर्वाध सञ्चालनमा सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पनि दायित्व भएको स्मरण गराउँदै महासंघले जग्गा भाडाको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधान खोज्न आग्रहसमेत गरेको छ। समस्या समाधानका लागि आफू जतिबेलै सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको समेत महासंघले स्पष्ट पारेको छ।