काठमाण्डौ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभागले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेको घातक बर्ड फ्लु रोगको नियन्त्रण र वर्तमान अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विगत तीन महिनादेखि देशका विभिन्न भू–भागमा तीव्र रूपमा फैलिरहेको यस सङ्क्रामक रोगलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन विभागले विशेष सक्रियता देखाएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशकको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्राविधिक तथा प्रशासनिक समन्वयमा नियन्त्रणका कार्यहरू सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

५ महिनामा ११ जिल्लामा बर्ड फ्लु

विभागका अनुसार गत चैत ४ गते मोरङमा पहिलो पटक बर्ड फ्लु प्रमाणित भएयता हालसम्म देशका ११ वटा जिल्लाका ८२ वटा फरक–फरक स्थानमा यो रोगको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ । सङ्क्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक रहेका छन् ।

पन्छीहरूमा उच्च मृत्युदर गराउने यो रोगको प्रकोप फैलिएसँगै प्रभावित क्षेत्रहरूमा तत्काल पशु स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिएको विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले जानकारी दिएका छन् ।

बर्ड फ्लु नियन्त्रण तथा निवारणका लागि चालिएका कदमहरू अन्तर्गत हालसम्म ठुलो परिमाणमा सङ्क्रमित पन्छी तथा पन्छीजन्य सामग्रीहरू नष्ट गरिएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म रोग प्रभावित क्षेत्रहरूबाट ५ लाख ६९ हजार ८ सय २८ वटा पन्छी सुरक्षित रूपमा नष्ट गरिएको छ । यसैगरी सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन ९ लाख ८९ हजार ३ सय १३ वटा अण्डा र १ लाख ९५ हजार ४ सय ८५ केजी दाना समेत नष्ट गरी उचित व्यवस्थापन गरिएको छ ।

रोग नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कोशी प्रदेशमा पन्छीको ओसारपसारमा एक महिनासम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उक्त कदमपछि कोशी प्रदेशमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएकाले हाल प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो बनाइएको छ ।

नाकामा गस्ती बढाइयो

पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूले पनि उच्च सतर्कता अपनाउँदै सीमा नाकाहरूमा गस्ती बढाएका छन् । जसका कारण अवैध रूपमा भित्र्याइएका शङ्कास्पद पन्छीहरू नियन्त्रणमा लिई नष्ट गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रयोगशालाको सुदृढीकरण र रोगको शीघ्र निदानका लागि केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू र राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालालाई पूर्ण रूपमा परिचालन गरिएको छ ।

प्रयोगशाला परीक्षणमा बर्ड फ्लु पुष्टि हुनासाथ आकस्मिक रोग अन्वेषण टोली द्वारा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा द्रुत कार्यदल परिचालन गरी सङ्क्रमित क्षेत्रका सम्पूर्ण पन्छी र पन्छीजन्य सामग्री सुरक्षित रूपमा नष्ट गर्ने गरिएको छ ।

विभागका अनुसार हाल कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा अन्य प्रभावित जिल्लाहरू बारा, महोत्तरी, चितवन र नवलपरासीमा सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छ । तर काठमाण्डौ उपत्यकाका काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर तथा छिमेकी जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकका कतिपय स्थानमा पालिएका पन्छीहरूमा भने यो रोगको प्रकोप अझै पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमा देखा परेको बर्ड फ्लु भाइरसको आनुवंशिक संरचना परिवर्तन भए वा नभएको वैज्ञानिक रूपमा यकिन गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको समन्वयमा आवश्यक सिक्वेन्सिङ कार्य समेत सुरु भइसकेको छ ।

रोगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै विभागले पन्छीपालक कृषक, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूका लागि विशेष अपील जारी गरेको छ । फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू कडाइका साथ पालना गर्न, अण्डा राख्ने पुराना कागजी क्रेटहरू पुनः प्रयोगमा नल्याउन र ढुवानीका साधनहरूलाई फार्म भित्र प्रवेश गराउनु अघि अनिवार्य रूपमा निसंक्रमण गर्न अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै, काग र जङ्गली चराचुरुङ्गीहरूबाट घरपालुवा पन्छीलाई जोगाउन जैविक सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनुका साथै पन्छीजन्य उत्पादन ओसारपसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र लिएर मात्र ढुवानी गर्न सचेत गराइएको छ ।

बर्ड फ्लु बाहेक पन्छीमा अन्य रोग पनि

प्रयोगशाला परीक्षणहरूले बर्ड फ्लु बाहेक न्यून प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा, रानीखेत र ई–कोलाई जस्ता रोगहरूका कारण पनि पन्छीहरूमा उच्च मृत्युदर देखिएको पुष्टि गरेको छ । यस्ता बहुविध संक्रमणबाट बच्न किसानहरूलाई नियमित रूपमा खोप लगाउन र सङ्क्रमण पुष्टि भई मरेका पन्छीहरूलाई फार्म परिसरमै गहिरो खाडल खनेर पुरेपछि निसंक्रमण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

विभागले कुनै पनि फार्म वा पन्छी बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा पन्छीहरू बिरामी परेमा वा मरेमा तुरुन्त नजिकैको सरकारी पशु सेवा निकायमा खबर गर्न आग्रह गर्दै रोग नियन्त्रणको यस साझा अभियानमा सबै सरोकारवालाको सहयोग र सचेतना आवश्यक रहेको जनाएको छ ।