काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा हुने आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै शक्तिशाली ‘इकोनोमिक क्राइम्स प्राधिकरण’ (आर्थिक अपराध प्राधिकरण) बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषय मात्र नभई समग्र आर्थिक अपराधलाई हेर्ने गरी छुट्टै र विशिष्टीकृत निकायको आवश्यकता रहेको र यसलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताए ।

हाल आर्थिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू विभिन्न १३ वटा निकायले हेर्ने झन्झटिलो व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।  ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मात्रै होइन, आर्थिक अपराध विरुद्धको अख्तियार जस्तै किसिमको निकाय अर्थात् ‘इकोनोमिक क्राइम्स प्राधिकरण’ बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफलमा जाओस् भन्ने हाम्रो धारणा छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उजुरी प्राप्त गरेपछि सामान्य जाँचबुझ गरी मूल कसुर अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाउने गरेको छ । यस्ता अनुसन्धान गर्ने निकायहरू १३ वटाभन्दा बढी छन् भने ती निकायहरूले ५० भन्दा बढी ऐनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने गरेका छन् । यो प्रक्रिया छरपस्ट र जटिल भएको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको उनले जानकारी दिए । ‘धेरैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छ र यसलाई अख्तियारले हेरे पुग्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘पहिले यो प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा उजुरी संकलनमा केही समस्या पैदा भएका थिए, जसलाई अहिले हामीले समाधान गर्न खोजेका छौं ।’

हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार भए पनि धेरै निकाय र धेरै ऐन सक्रिय हुँदा कार्यसम्पादनमा अन्योल देखिएको भन्दै उनले एक शक्तिशाली ‘इकोनोमिक क्राइम्स प्राधिकरण’ को अवधारणामा अगाडि सारेका हुन् ।