काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यसअघि घोषित ६७ बुँदे लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थितिको विस्तृत फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ।

चालू आवको मौद्रिक नीति र त्रैमासिक समीक्षामार्फत अघि सारिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक समीक्षा गर्दा केन्द्रीय बैंक बजारलाई तत्काल राहत दिने, ब्याजदर घटाउने र कर्जा प्रवाह खुकुलो बनाउने घोषणा कार्यान्वयनमा निकै आक्रामक रूपमा सफल देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरूलाई पहिलो समीक्षामार्फत नै घटाएर स्थायी तरलता सुविधा ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत कायम गरिसकेको छ भने वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता प्रशोचन गर्न नियमित खुला बजार कारोबारका अतिरिक्त ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८४’ सम्म निष्कासन गरिसकेको छ ।

२०८३ वैशाखसम्ममा मात्र निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र ऋणपत्रमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ तरलता प्रशोचनको बक्यौता कायम रहनुले ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनको पाटोमा राष्ट्र बैंकको तदारुकता प्रष्ट देखिन्छ ।

यसैगरी घरजग्गा, सेयर बजार र आम सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत दिने घोषणाको कार्यान्वयन निकै द्रुत गतिमा भएको समीक्षामा उल्लेख छ । निजी आवासीय घर निर्माण वा खरिदका लागि कर्जा सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने र कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने व्यवस्था तथा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको सीमा १ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णयहरू यसअघि नै निर्देशन जारी गरी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेका छन् ।

बजारको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतको भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिएको छ भने कृषि, उत्पादनशील क्षेत्र र डिजिटल प्रणालीको क्षेत्रमा पनि नीतिगत निर्देशनहरू जारी भई बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै कर्मचारीबाट १० लाख रुपैयाँसम्मको धितो मूल्याङ्कन गरी कृषि कर्जा दिन पाउने र किसानको बाली भित्र्याउने समय अनुसार भुक्तानी तालिका मिलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

साना र मझौला व्यवसायीका लागि डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने गरी “डिजिटल लेन्डिङ गाइडलाइन्स“ परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितो कर्जाको सीमा पनि १५ लाख रुपैयाँ कायम भइसकेको छ ।

राहत र सहजीकरणतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई प्रवाह हुने ३ लाख (महिलाको हकमा ५ लाख) रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था र बाह्य मुलुक भ्रमणमा जाने नेपालीका लागि अमेरिकी डलर ३,००० सम्मको सटही सुविधा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूका लागि ब्याजको १० प्रतिशत मात्र बुझाएर कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था र जग्गा विकास तथा भवन निर्माण फर्महरूका लागि कर्जा पुनरसंरचनाको सहजीकरण पनि परिपत्रमार्फत लागू भइसकेको छ । यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा समेटिएका कतिपय दूरगामी, कानुनी र संरचनागत सुधारका बुँदाहरूको कार्यान्वयन स्थिति भने अझै प्रारम्भिक चरण अर्थात् अध्ययन र मस्यौदाकै चक्रमा सीमित छ ।

राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, चेक अनादरका कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थाको नीतिगत सहजीकरण र लघुवित्तको लक्षित वर्ग एवं ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि हाल अध्ययन मात्र भइरहेको जनाएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) को स्थापनाका लागि ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमाको कार्य अझै जारी छ । ‘नियो बैंक’ स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने र डिजिटल बैंकसम्बन्धी राय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने काम भए पनि ठोस कानुनी ढाँचा बन्न बाँकी नै छ भने बैंकहरूमा निष्क्रिय खाताहरूको बढ्दो संख्या र अन्य व्यक्तिको खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिको जोखिम न्यून गर्ने कार्ययोजना सम्बन्धी निर्देशन हाल ‘जारी हुने क्रममा’ मात्र रहेको छ ।

वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन र वित्तीय बजार आचरण सम्बन्धी निर्देशनको पनि हालसम्म मस्यौदा मात्र तयार भएको छ । समग्रमा, बजारलाई तत्काल चलायमान बनाउने र कर्जा खुकुलो पार्ने नीतिहरूमा सतप्रतिशत सफल देखिए पनि वित्तीय प्रणालीको जग बलियो बनाउने रणनीतिक र कानुनी सुधारका योजनाहरूमा भने राष्ट्र बैंक अझै सुस्त देखिएको समीक्षकहरूको विश्लेषण छ ।