काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले धितोपत्र बोर्ड (सेबन) को कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छन् । बुधबार सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद अधिकारीले धितोपत्र बोर्डले बजारको विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताइन् ।

सांसद अधिकारीले म्युचुअल फण्डहरूका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशत सेयर कोटाले साना लगानीकर्तालाई वास्तविक रूपमा फाइदा पुगेको छ कि छैन भनी प्रश्न गरिन् । ‘म्युचुअल फण्डहरूले बजार विकासमा योगदान पुर्याउनुको सट्टा पाएको सेयर छोटो अवधिमै बिक्री गरेर नाफा कमाउने (फ्लिपिङ) प्रवृत्ति देखियो,‘ उनले भनिन्,‘ यसलाई रोक्न लक–इन अवधि वा अन्य के व्यवस्था छ? यसबारे बोर्डको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सेयर बजारमा अर्बौँको उधारो कारोबार र कृत्रिम मूल्यवृद्धिका घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि बोर्डले समयमै कारबाही नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाइन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट चिठ्ठी आएपछि मात्र अनुसन्धान सुरु गर्ने बोर्डको परिपाटीलाई उजले रियाक्टिभ संज्ञा दिइन । ‘वर्षौँदेखि भइरहेको गैरकानूनी कारोबार किन बोर्डको रियल–टाइम निगरानीमा परेन ? के प्रणालीमै त्रुटि छ कि मिलेमतो ?’उनले प्रश्न गरिन् ।

केही कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्नुअघि विवरणपत्रमा आकर्षक नाफा र प्रतिसेयर आम्दानी देखाउने तर आईपीओ जारी भएको केही महिनामै कम्पनी घाटामा जाने प्रवृत्ति बढेको तर्फ उहाँले सचेत गराए । यस्तो भ्रामक विवरण दिने कम्पनी, लेखापरीक्षक र बिक्री प्रबन्धकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने र प्रक्षेपित वित्तीय विवरण र वास्तविक नतिजाबिचको तुलना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली बनाउन उनले सुझाव दिइन् ।

आईपीओ अगाडि नै प्रि–आईपीओका नाममा प्रिमियम असुलेर रकम सङ्कलन गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको सांसद अधिकारीको ठहर छ । लक–इन अवधि सकिनेबित्तिकै प्रवर्द्धकहरूले आफ्नो हिस्सा बिक्री गरेर बाहिरिने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता मात्र घाटामा रहने अवस्थालाई रोक्न हालको लक–इन व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भन्दै उनले पुनर्मूल्यांकनको माग गरिन् ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै लगानीकर्ताको सुरक्षा, इन्साइडर ट्रेडिङविरुद्ध शून्य सहनशीलता र आईपीओ प्रणालीमा सुधारको एजेन्डा राखेको स्मरण गराउँदै सांसद अधिकारीले यी विषयमा बोर्डको ठोस योजना माग गरिन् । नेतृत्व रिक्तताका कारण दर्जनौँ कम्पनीका आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया वर्षौँदेखि रोकिएकोमा उनले ध्यानाकर्षण गराइन् । अर्थ समितिको बैठकमा सांसद अधिकारीले पुँजी बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन नियामक निकायले आफ्नो संरचनागत र नीतिगत व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।