काठमाण्डौ । शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) सम्बन्धी संघसंस्थाले सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली) २०८३’ संशोधन नगरे अनिश्चितकालीन आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

शैक्षिक परामर्श संघसंस्थाले आज (बुधबार) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले नियमावली संशोधन नगरे चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा बुझाई अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

उनीहरूले संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। असार ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर नियमित काम गर्ने, साउन १ गते कार्यालय अगाडि प्लेकार्डसहित बिहान ११ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आन्दोलनको कार्यक्रमहरू पूरा हुँदासम्म राज्यबाट वार्ता तथा समस्या समाधानका लागि पहल नभए आ-आफ्नो कार्यालयको तालाचाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइ अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्ने जनाएका हुन्।

के के छन् माग? 
१. अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्ष र वार्षिकरूपमा नवीकरण गर्नु पर्दा धेरै झन्झटिलो एवम धेरै क्षेत्रमा व्यवसायी नवीकरणकै लागि लाग्नुपर्ने भएको हुँदा अनुमति पत्रको अवधि र नवीकरण वर्षको लागि हुनुपर्दछ।

२. शैक्षिक मेला बिना व्यवसायीको मुख्य कामकाजको वातावरणनै बन्द हुने र विद्यार्थीहरूको सूचनाको हक हनन हुने हुँदा सेमिनार वा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिका लागि समेत मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छैन। आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र आयोजना गरिने सूचनामूलक शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनीको हकमा समेत अनुमति अनिवार्य गरिनु हुँदैन। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी तथा सेमिनारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइने छैन भन्ने व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरिनु पर्दछ।

३. मापदण्ड समयानुकूल हुनुपर्दछ। नियमावली लागू हुनु अगावै दशकौँ वर्षदेखि चलि आइरहेका कार्यालयहरूको हकमा उल्लेखित नियमावलीमा भएका पूरा गर्न नसकिने मापदण्ड लागू गरिनु हुँदैन।

४. शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोतनै विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूले दिने रकम हो। सो रकम लिन नपाउने हो भने राज्यमा आउने रकम आउन बन्द हुने र व्यवसायमा आर्थिक उपार्जन नभई खर्चको अभावमा व्यवसाय समेत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने हुँदा यो नियम खारेज गरिनु पर्छ।

५. नियमावलीमा उल्लेख गरिएको समता शुल्क निजी शिक्षण संस्थाहरूका लागि लागू हुने हो तसर्थ शैक्षिक परामर्श व्यवसायीको हकमा यो व्यवस्था लागु हुनु हुँदैन साथै आयव्ययको विवरण आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र मन्त्रालयमा समेत पेस गर्ने हुँदा दोहोरो विवरण पेस गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनु पर्दछ।

६.नियमावलीमा उल्लेखित विद्यार्थीहरूको आर्थिक मानसिक क्षतिको आधारमा परामर्श व्यवसायीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था अनुपयुक्त एवम अव्यावहारिक छ। विद्यार्थीसँग परामर्श व्यवसायीले सेवाग्राहीको हैसियतमा करार सम्झौता गर्ने र सम्बन्धित देशको कलेज तथा विश्वविद्यालयले समेतले भर्ना सम्बन्धी सम्झौता गर्ने भई सम्पूर्ण कुराहरू सम्झौताबमोजिम नै हुने हुँदा क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने व्यवस्था मनासिव छैन। जसका कारण व्यवसायी जहिले जोखिममा रहने हुँदा खारेज गरिनु पर्दछ।

७. दुरगामी व्यापक प्रभाव पार्ने नियमावली निर्माण गर्दा यस क्षेत्रमा प्रत्यक्षरूपमा कार्यरत संघसंस्था, व्यवसायी, विषयविज्ञ, कानुनविद्, विद्यार्थी तथा अभिभावकका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त, औपचारिक तथा परिणाममुखी छलफल नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी हो। नियमावली जसका लागि बनाइएको र जुन क्षेत्रमा लागू हुने हो, सो क्षेत्रका सरोकारवालाबाट लिखितरूपमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव, व्यावहारिक अनुभव तथा तथ्यमा आधारित धारणालाई नियमावलीमा कुनै सम्बोधन गरिएको देखिँदैन।

८. अस्पष्ट वा अव्यावहारिक वर्गीकरण तथा ग्रेडिङ प्रणालीले संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक विभेद र स्वेच्छाचारी निर्णयको सम्भावना बढाउँछ। शैक्षिक परामर्शमा ग्रेडिङ प्रणाली आवश्यक छैन। संस्थाको नवीकरण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र दीर्घकालीन हुनुपर्छ। आवश्यक अनुगमन र कानुनी अनुपालनको अधीनमा अनुमति तथा नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गरिनुपर्ने हाम्रो धारणा छ।

९. नियमावलीमा गरिएको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था न्यायोचित, व्यावहारिक र वैज्ञानिक छैन। धरौटीको सट्टा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहितको प्रभावकारी बिमा तथा विद्यार्थीको शुल्क संरक्षणमा पहल गर्ने प्रणाली लागू गरिनु पर्छ।