काठमाण्डौ । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा ‘फनपार्क एन्ड रिसोर्ट’ निर्माणका क्रममा गम्भीर आर्थिक अनियमितता र पदीय दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
बजेटको सुनिश्चितता र प्रतिफलको कुनै आधारबिना नै निर्माण कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले बिहीबार पूर्वमन्त्री, बहालवाला मेयर तथा उपमेयरसहितका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो। विशेष अदालतमा पेस गरिएको आरोपपत्रअनुसार यस प्रकरणमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध करोडौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। अख्तियारले मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री साह र तत्कालीन अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ।
यसैगरी, बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, निर्माण कम्पनी बिकोई धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। साथै, प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
भ्रष्टाचारको मुख्य आधार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ठेक्का प्रक्रियामा गरिएको बदमासीलाई औँल्याइएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा सञ्चालित उक्त आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरुमा २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँको डीपीआर तयार गरी प्रदेश सरकारबाट करिब १२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी स्वीकृत गरिएको थियो।
पहिलो ठेक्का लागत अनुमानभन्दा २४.५ प्रतिशत घटीमा सम्झौता भएपछि, निर्माण कम्पनीलाई थप आर्थिक लाभ दिलाउन पहिलो चरणको डीपीआरले परिकल्पना नै नगरेका संरचनाहरू थपेर दोस्रो चरणको नयाँ डीपीआर तयार गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सीमित व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी मूल्यांकनको आधार तयार पारिएको र कम्पनीले समेत झुटा कागजात पेस गरी ठेक्का लिएको खुलेको छ।
बजेटको कुनै सुनिश्चितता नभई लागत अनुमान स्वीकृत गरेर पालिका र प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पार्ने गरी दोस्रो चरणको निर्माणका नाममा ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ सरकारी कोषको हिनामिना भएको अख्तियारको अन्तिम निष्कर्ष छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको मिलेमतोमा भएको यस ठूलो आर्थिक अनियमिततामा संलग्न सबै प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अन्तर्गतको कसुरमा हदैसम्मको सजाय गर्न माग गरिएको छ।
जनप्रतिनिधि र उच्चपदस्थ कर्मचारी नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको यस प्रकरणले स्थानीय तहका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा भइरहेको नीतिगत र संस्थागत भ्रष्टाचारको गम्भीर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
अर्थ चाैतारी ।
