काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनुरुप दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने शुक्रबार सार्वजानिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना भएपश्चात् पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य सञ्चालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।