काठमाण्डौ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। संविधान र कानुनले तोकेको समयसीमा नमान्दा ती स्थानीय तहहरू आलोचनाको घेरामा परेका छन्।

संविधान अनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरूले असार १० गतेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तोकिएको समय कटिसक्दा पनि केही स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाबाहेक सबैले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। १३६ स्थानीय तहमध्ये १०२ ले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने ३४ स्थानीय तह अझै पछि परेका छन्। तीमध्ये सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न नगर तथा गाउँपालिकाले अझै चालु आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।

बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट नल्याएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रूपन्देहीको कोटहीमाई, कपिलवस्तुको शुद्धोधन र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभर ९४.२९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने बाँकी ५.७१ प्रतिशतले अझै प्रस्तुत गरेका छैनन्। अधिकांश स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा बजेट पारित र सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको बताइएको छ।