काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी संरचनाको पुनः निर्माणका लागि स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनः निर्माण कोष मा हालसम्म जम्मा ६ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। सरकारको उच्च अपेक्षा हुँदाहुँदै पनि सहयोगको मात्रा न्यून रहँदा पुनः निर्माण कार्यमा चुनौती बढेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत असोज ८ गते स्थापना गरिएको कोषमा हालसम्म उल्लेखनीय रकम संकलन हुन सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बिहीबारसम्म कोषमा जम्मा ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए।

“जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका सरकारी संरचना पुनः निर्माणका लागि कोष स्थापना गरिएको हो,” प्रवक्ता पाण्डेले भने, “यसको उद्देश्य सबै नागरिक, संस्थान र निजी क्षेत्रको सहभागितामा पुनः निर्माण कार्य अघि बढाउने हो।”

तर, विगतमा भूकम्प, कोभिड–१९ वा बाढीपहिरोजस्ता विपत्मा सरकारले स्थापना गरेको दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा निजी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय सहयोग जुटेपनि, यसपटक भने उद्योगी–व्यवसायी समूहबाट सहयोग नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

व्यापारिक क्षेत्र नै जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको र धेरै उद्योग, पसल तथा प्रतिष्ठानमा क्षति पुगेकाले यो पटक निजी क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग आउन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले सबै तहका निकाय, संस्थान, नागरिक र प्रवासी नेपालीलाई पनि पुनः निर्माण अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। तर, हालसम्मको तथ्यांकले जनाएझैं सहयोगको गति सुस्त रहँदा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनः निर्माणमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ।